युनिकोड
संसद् विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज (आइतबार) अन्तिम दिन पेस गर्ने भएको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यही पुस १९ गते (आज) भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई भनेकाे थियाे।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ- ‘निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुननपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नू।’
साेहीबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आज लिखित जवाफ पेस गर्न लागिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यही पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव (वैशाख १७ र २७ गते) घोषणा गरेपछि संसद् विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिकाे कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वाेच्च अदालतले अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ। याे दिनदेखि ती रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वाेच्चले जनाएकाे छ।
साथै एमिकस क्युरी (सर्वोच्च अदालतको सहयोगी) झिकाउनेसमेत आदेश भएकाे छ। जसमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय भएकाे छ।
प्रतिक्रिया