युनिकोड
सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका सांसदले शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानुुन यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाईका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
एमालेका सांसद पन्तले मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिए। उनले शिक्षकहरूको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे।
‘शिक्षकहरूले राजनीतिमा नलाग्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा हामी आफैँले अनुभव गरेर नै शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुन बनेको हो। त्यो कुनै नयाँ पार्टी आएर बनाएको कानुन पनि होइन। तर त्यसलाई लागू गर्दाखेरी राजनीतिक सहमती कायम गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने हामीले हाम्रो देशको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसलाई दमन गर्ने ढंगले जाँदा त्यो त्यति राम्रो नहुन सक्छ। नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा शिक्षकहरुको संघर्षको एउटा गरिमामय उपस्थिति छ।’
उनले अघि भने, ‘साँँच्चै भन्ने हो भने २०३६/०३७ पछि ठूलो संघर्ष गरेर उनीहरुले आफ्नो संगठित हुने हक अधिकार प्राप्त गरेका हुन । र, उनीहरुको संगठनले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सघाउ पु¥याएको छ। त्यो इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै तर बदलिँदो परिस्थितिमा एउटा कालखण्डमा, एउटा समयमा जे कुरा सही हुन्थ्यो, त्यही कुरा परिवर्तित कालखण्डमा सही नहुन सक्छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘शिक्षकहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नभई केन्द्रले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीयले ग¥यो भने गाउँमा धेरै पोलिटिक्स भइहाल्छ। त्यसकारण त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नभई संघीय सरकारलाई राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन्।
कांग्रेस सांसद चौधरीले शिक्षकहरुमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरू आफै सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
प्रतिक्रिया