युनिकोड
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले संविधानको मर्म अनुसार तीनवटै सरकारले राजकीय अधिकारको प्रयोग एवं राज्यसंचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानले तीनवटै सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले माग्ने र दिने जस्तो अवस्था आउन नहुने धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आईतवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले एकात्मक व्यवस्थाबाट विकास भएन, दुरदराजका जनताको भावना शासनसत्तामा प्रतिनिधित्व भएन भनेरै आन्दोलनको वलमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएको बताए।
सरकारमा वस्नेहरुको मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी भएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले आफुबाहेक अरु केही होईन भन्ने भ्रमले न्यायोचित विकासको जनअपेक्षा पुरा नहुनेमा जोड दिए।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने संघीय सरकारलाई थाहा नै छैन, आफुले गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘व्यवस्थामा आएको संघीयता मानसिकतामा पनि आउन जरुरी छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा भएको व्यवस्था वमोजिम तीनवटै तहका सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानुनी रुपमा छिटो परिभाषित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले राज्यशक्तिको प्रयोगमा व्यवधान आएको वताउदै संघीय सरकारले कानुन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
अन्तरक्रियामा सोहि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्त हस्तान्तरणको आधार अवैज्ञानिक रहेको बताए। खर्चको आवश्यकता र राजस्व संकलनलाई प्रमुख आधार बनाइएको वताउदै मन्त्री ज्वालाले भुगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अन्तरक्रियामा बोल्ने अन्य प्रतिनिधिहरुले खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारी चाहिने बताउदै प्रदेश लोकसेवा आयोगको वाटो खोल्नुपर्ने, वित्त हस्तान्तरणमा भुगोललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आईतवार नै कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिक्रिया