युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका सभासदहरुले आफ्नो ‘मान’ बढाउँदा स्थानीय तहका मेयर र उपमेयरका स्वकीय सचिवको तह ‘घटुवा’ भएको छ।
भर्खरै नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने निर्णय गराएका सभासदहरुले मेयरको स्वकीय सचिव अधिकृतस्तरको हुने भएपछि बिरोध मात्रै जनाएन्, प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक नै संशोधन गराउन भ्याए। विधेयक संशोधनपछि साउनबाट अहिले मेयर र उपमेयरका स्वकीय सचिव पनि नायव सुब्बा सरह नै हुने भएका छन्।
सभासदले भने साउन १ गतेबाट धमाधम स्वकीय सचिव राखेका छन्। उनीहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने विधेयक पनि साउनबाटै कार्यान्वयमा आएको हो। प्रदेश सभासदहरुको यो कदमले उनीहरु आफ्नो मान र सम्मानका लागि लालायित भएको मात्रै देखाउँदैन, स्थानीय निकायका प्रमुखहरुसँगको उनीहरुको सम्बन्ध पनि छर्लङ्ग पार्छ।
कि अधिकृत स्तरकै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने अन्यथा मेयरलाई पनि नासु सरहकै सुविधा दिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको थियो। ‘यसमा हाम्रो हैसियतको कुरा हुन्छ’,कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने,‘सोमबारको विधायन समितिमा छलफल पश्चात सर्वसहमतिका आधारमा मेयर र उपमेयरले पाउने स्वकीय सचिवको एक/एक तह घटाइएको छ।’
विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीका अनुसार मेयर र उपमेयरको स्वकीय सचिवको पद घटाउने निर्णयलाई अब सदनमा लगिनेछ। विधायन समितिमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सांसदहरुले विरोध गरेतापनि आफूहरुको सुविधाको विषयमा भने मौन रहेका थिए।
समितिको ६ पटकको बैठकपछि यो विधेयकले निकास पाएको हो। समितिको ६ पटकसम्म बैठक बसेपछि बल्ल यो विधेयक टुंगिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधाको विरोध गर्दै संशोधन दर्ता गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याइने भएको छ। विधायन समितिमा यी दुवै दलबाट १/१ जना सदस्यहरु छन्।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा सानो दल समाजवादी पार्टी नेपालले ऐन नै फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुविधा बढाउन नहुने अडान लिएको छ।
प्रतिक्रिया