सम्झौता पुनर्विचार गर्न सरकारलाई एक महिना अघि नै आएकाे थियाे पत्र

हुवासिन सिमेन्ट र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाबीच भएको जग्गा लिज सम्बन्धी सम्झौताको पुनर्विचार गर्न संघीय सरकारलाई पत्र आइसकेकाे छ।

सार्वजनिक जग्गा लिज सम्बन्धी व्यवस्थामा संघ र स्थानीय तहको ऐन बाझिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मार्फत चिठी पठाएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले ऐन बाझिएको देखेपछि गाउँपालिकाले गरेको सम्झाैता खारेज गरी सरकारलाई त्यसमा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको बताए। पत्र १ महिना अघि नै संघीय सरकारलाई पठाइएको उनले जनाकारी गराए।

उक्त स्थानीय तहले जग्गा लिजमा दिन आफ्नै कार्यविधि समेत तयार गरेको थियो। गत कात्तिकमा राजपत्रमा समेत उक्त कार्यविधि प्रकाशित भइसकको छ। तर संघीय सरकारको ऐनमा समेत सार्वजनिक जग्गाको अधिकार संघमा रहने व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह पछि हटेको हो।

हुवासिन सिमेन्ट उद्योग हाल ४ सय रोपनी जग्गामा निर्माणाधिन छ। जसमध्ये १सय ६० रोपनी उक्त गाउँपालिकामा रहेको सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग भएको छ।