युनिकोड
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदीय अभ्यासमा कानून निर्माणको शैलीमा समस्या रहेको बताएका छन्।
‘संसदीय/विधायिकी प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता’ भन्ने विषयमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पछिल्ला घटनाहरुले विधेयक तर्जुमा कसरी हुन्छ थाहा नहुने र थाहा भएपछि सडकमा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। त्यस्तै अरुले बनाएको कानून भन्ने सोचले कानून कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको र प्रतिरोध हुँदै आएको समेत उनले बताए।
जनताको सहभागितामा बनेको ऐन जस्तो भएपनि जनताले सहन सक्ने र सहभागिता बिना बनेको ऐन जतिसुकै राम्रो भएपनि प्रतिरोध हुने भन्दै कानून निर्माण गर्दा जनताको आत्मसम्मानको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै सांसदहरुले सम्मान, उत्पादकत्व र प्रभावकारितालाई कसरी बढाउने भन्ने रणनीतिक विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले समय र खर्च लाग्छ भन्दैमा प्रजातान्त्रिक विधि र मान्यतालाई पाखा पार्न नहुने समेत बताए।
कार्यक्रममा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले १ सय ४५ घण्टा ३५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले ५५ घण्टा २० मिनेट मात्र काम गरेको बताए।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका ९ वटा समितिहरुमा चौथो अधिवेशन सम्ममा जम्मा ४६ वटा विधेयकहरु र राष्ट्रिय समाभामा उत्पत्ति भएका राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा १८ वटा विधेयक तथा प्रनिनिधिसभाबाट आएका १५ वटा विधेयकमाथि छलपल भएको बताए। यसले नागरिकको सहभागितामा कानून निर्माण प्रकृयाको अवस्था स्पस्ट हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा प्राध्यापक कृष्ण खनालले भोट हालेर मात्र नागरिकको दायित्व पुरा नहुने भन्दै कानून निर्माणमा निरन्तर सचेतना, चासो र सहभागिता हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया