शुक्रबार यी ८ वकिलले गर्दैछन् विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहस

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा शुक्रबार बहस गर्ने ८ कानुन व्यवसायीको नाम विपक्षी गठबन्धनले छनोट गरेको छ। बुधबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि उनीहरुको नाम छनोट गरिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान र मिथिलेशकुमार सिंहले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन्।

शुक्रबार बस्ने नियमित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक बहस सुरु हुनेछ। १४६ सांसदको रिटमा विभिन्न ५ विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।

विपक्षी दलका तर्फबाट दायर रिट आठौँ नम्बरमा छ। त्यसअघि अधिवक्ताहरुले दायर गरेका रिट निवेदकको तर्फबाट बहस हुनेछ।

विपक्षी दलहरुले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गर्ने गरी घोषणा गरेको निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्न अन्तरिम आदेश दिन निवेदकको माग छ। बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश माग गरिएको छ। जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभा पनि बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी गरिने कुनै कारबाहीबाट रोक्न पनि सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

त्यस्तै गठबन्धनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व र व्यायको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक नगर्न र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दुरगामी महत्वका काम कारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्ने आदेश पनि माग गरिएको छ।

प्रारम्भिक बहसपछि यी विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ। यस्तै मुद्दा नियमित सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र विपक्षीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि हुनेछ। विपक्षीबाट जवाफ आएपछि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ।

यस्तै बिहीबार साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुने १९ रिट पनि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना छ। यसअघि गत पुसमा भएको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले साधारण इजलासमा सुनवाइ भएका सम्बन्धित मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै पठाएको थियो।

विपक्षी गठबन्धनको सूचीमा २३ अधिवक्ता छन्। जसले रिट तयार गर्दादेखि नै भूमिका खेलेका छन्।

पछि मेघराज पोखरेल, डा. दिनमणि पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, सुनील पोखरेल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, ललित बस्नेत, डा. रूद्र शर्मा, सरोज घिमिरे, सुरेन्द्र थापा लगायत अधिवक्ताले बहस गर्नेछन्। त्यस्तै सूचीमा खम्म खाती, शेरबहादुर के.सी, प्रेमबहादुर खड्का, रुद्र नेपाल, सतीश कर्ण र तुलसी भट्टले बहसको तयारी गरिरहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए।

शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने र नियमित सुनुवाई कहिले हुने भन्ने टुंगो लागेपछि पुनः वकालत नामा बुझाउने तयारी छ। तर यसपटकको बहसलाई व्यवस्थित प्रयास रहने वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए।

तर, यस पटक पनि पहिले जस्तै सांसदहरुको रिट आठौं नम्बरमा छ। जसका कारण विपक्षी सांसदको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले पर्याप्त समय नपाउने सम्भावना छ।

उता सरकारले पनि कानुन व्यवसायी जुटाउन थालिसकेको एक अधिवक्ताले बताए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट समेत बहस हुनेछ भने यसअघि जस्तै निजी कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट बहस गर्नेछन्।

समय पर्याप्त रहेकाले अहिले नै सूची भने तयार गरिनसकेको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए।

‘अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट हामी नै गर्छौं, पछि परेछ भने निजी कानुन व्यवसायी पनि रहनुहुन्छ। तर त्यसका लागि पर्याप्त समय छ,’ बडालले नेपालखबरसँग भने।

जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चार वटा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षबाट छन्।