युनिकोड
सरकारले प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गृहसचिव स्तरीय समितिले तयार गरेको प्रस्तावमाथि सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समायोजन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
समायोजन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र विज्ञसहितको छलफल भएकाे थियो।
सरकारले पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राणा र पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई विज्ञका रुपमा समितिमा राखेको छ।
श्रोतका अनुसार करिब ५८ हजार प्रहरी प्रदेश मातहत रहने छन्। उपत्यकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। उपत्यका हेर्ने प्रहरी युनिटको नाम महानगरीय प्रहरी कार्यालय राख्ने कि अरु नै भन्ने पनि केही दिनमै टुंगो लाग्ने भएको छ। अरु प्रदेशमा जस्तै यी तीन जिल्लामा पनि प्रदेश प्रहरीका युनिट रहने छन्।
प्रदेश मातहतका काम उपत्यकामा पनि प्रदेश प्रहरीले नै गर्नेछन्। तर केन्द्रीय संरचनाको सुरक्षा र ठूला अपराधका घटनामा अनुसन्धान भने केन्द्रीय प्रहरीले हेर्नेछ। यस्तै, सातै प्रदेशमा संघीय प्रहरीका एक एक वटा युनिट रहने छन्।
आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसार संघीय युनिटले सहयोग गर्नेछन्। राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मा पनि संघीय प्रहरीकै हुने छ।
तत्कालका लागि हरेक प्रदेश प्रहरी डीआईजीकै नेतृत्वमा रहने भएपनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको माग भने एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी हुनुपर्ने छ।
पछि ऐन संशोधन गरेर एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी राख्ने व्यवस्था सहित अहिलेलाई डीआईजीले नै नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले भने प्रदेशमा संख्या समेत कम भएको बताएका छन्।
आज प्रस्तावित विषयमा केही सुझाव भए शुक्रबारसम्ममा समितिका सदस्यले बुझाउन सक्नेछन्। आइतबारबाट समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
समायोजनका लागि सूचना जारी भएपछि प्रहरीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारको प्रदेश रोज्न सक्नेछन्। तर पछि आवश्यकता भन्दा कम ठाउँमा बढी भएका प्रदेशबाट लगिनेछ।
दक्ष जनशक्ति सबै प्रदेशमा नपुग्ने चिन्ता पनि छलफलमा उठेको थियो। तर अहिलेलाई खुल्ला गर्ने र त्यसलाई पछि मिलाउन सकिने गरी टुंग्याइएको स्रोतले जनाएको छ।
एक प्रदेशका प्रहरी अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न भने दुई प्रदेशसँगै संघको समेत सहमति हुनुपर्नेछ। प्रदेशका प्रहरीलाई संघमा लैजान र संघका प्रहरी प्रदेशमा लैजान दुवैको सहमति चाहिने छ।
डीएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन्। एसपी, एसएसपी र डीआईजी भने केन्द्रले नै खटाउने छ।
वैशाखभित्रमा समायोजन सकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया