युनिकोड
देशमा पत्रकारहरूको एउटा साझा संस्था छ, नेपाल पत्रकार महासंघ। सक्रिय रूपमा पत्रकारिता पेसामा आबद्ध रहेका देशभरका पत्रकार महासंघले आफ्नो दुःख बोल्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्छन्। आफूलाई पेसागत संकट पर्दा आवाज उठाइदेला, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग रहला, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको रक्षार्थ विज्ञप्ति निकाल्दा को कुन दलनिकट हो भनेर नहेरी पत्रकारिताको मर्म मात्रै विचार गर्ला भन्ने विश्वास गर्छन्।
६ महिना काममा खट्दा महिना दिनको समेत तलब पाउन मुस्किल हुँदा चर्को आवाज निकाल्ला कि, घामपानी, दिनरात, डरधाक, रोगत्रास सबै चिजलाई दबाएर निरन्तर रिपोर्टिङमा खटिनेहरूको मनोबल बढ्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नमा पहल गर्छ कि भन्ने आश राख्छन्। अझै आफूलाई आर्थिक, सामाजिक समस्या आइलागिहाले महासंघले पो सघाउला कि भनेर समेत सोच्छन्। सानो लगानीमा आफैँ मिडिया खोलेर बसेका पत्रकार लोककल्याणकारी विज्ञापन थप्नमा महासंघले पहल गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छन्। कागज, बिजुली, प्रेसका अरू सामग्रीमा छुट हुनेगरी नीतिगत पहलको आकांक्षा राख्छन्। आश राख्न, विश्वास गर्न त पाइयो! पूरा हुने/नहुने अर्कै कुरा।
देशभर खबर खोज्न खटिएका आम पत्रकारको मनोबल बढाउन हमेसा तत्पर भइरहनुपर्ने पत्रकार महासंघ अहिले आफैँ नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। यसको मुख्य कारण बनेको छ, को पत्रकार को गैह्रपत्रकार छुट्याउन नसक्नु। अर्थात् सदस्यताको विषय। सदस्यताको विवाद यसरी बल्झिएको छ कि चुनाव गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको समयमा महासंघका पदाधिकारी पालैपालो राजीनामा दिएर हिँडेका छन्।
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गरी चुनाव गराउने विषयमा सहमति नभएपछि अध्यक्ष विपुल पोखरेलले २४ भदौमा राजीनामा दिए। अध्यक्षले राजीनामा दिए पनि निर्वाचन गराइ नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भन्दै नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि शुक्रबार राजीनामा दिए। विधान अनुसार नै चुनाव हुन्थ्यो भने महासंघले गत चैतमै नयाँ नेतृत्व पाइसकेको हुन्थ्यो। तर दलनिकट पत्रकार संगठनहरूले आफूनिकट व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन सिफारिस गर्दै गएपछि विवाद चुलिँदै गयो। र, महासंघको नेतृत्वले मैदान छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
राजीनामा पत्रमा कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले लेखेका छन्– ‘राजनीतिक दल आबद्ध पत्रकार संगठनले महासंघको विधि, विधान र संरचनालाई समेत लत्याएर पत्रकारितासँग साइनो नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्ति सदस्यका रूपमा थप्न बाध्य पार्नु नाङ्गो हस्तक्षेपको नमूना हो।’ पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किंदै जानु लज्जाको विषय भएको उनको टिप्पणी छ।
२०७९ पुसमा सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाले सदस्यता शुद्धीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। शुद्धीकरणको लागि भन्दै महासचिव रोशन पुरीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति बन्यो, समितिले सदस्यता शुद्धीकरणको लागि १५ बुँदे मापदण्ड पनि बनायो। जसमा राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेका, निजामती सेवामा रहेका, पत्रकारितामा निष्क्रिय रहेका, अध्यापन गराइरहेका लगायतलाई समेत सदस्यता नदिने उल्लेख थियो। यसो गर्दा ‘पार्ट टाइम’ पत्रकारिता गरिरहेका धेरैको सदस्यता काटियो।
समितिले बनाएको सोही मापदण्डका आधारमा सदस्यता जिल्लाबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेको थियो। शुद्धीकरण समितिको मापदण्डले महासंघका १३ हजार एक सय सदस्यलाई झण्डै ७ हजारमा झारिदियो। जिल्लाबाट सदस्यता आउँदा कतै शुद्धीकरण भएर पनि आएको थियो, कतै फेरि नेतालाई चाहिँ जोगाउने अरुलाई हटाउने काम पनि भयो। महासंघका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘तर दलनिकट संगठनले यति दबाब दिए कि सबैले सय, दुईसय सदस्य थप्न दबाब दिँदादिँदै अन्तिमपटक सार्वजनिक सदस्यको सङ्ख्या ९ हजार ५ सय २२ पुग्यो।’
तर यही सङ्ख्यामा पनि राजनीतिक दल निकट संगठनहरूले चित्त बुझाएनन्। अझै पनि आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई सदस्यमा थपिरहने र आफ्नो जित लगभग सुनिश्चित हुने अवस्था आए मात्रै निर्वाचन हुन दिने चाहनाले विवाद बढ्दै गयो। महासंघ बदनाम हुँदै गयो। सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदै हठात् भएको सरकार परिवर्तनले महासंघलाई थप बद्नामीतिर धकेल्न सहयोग गर्यो।
विधानअनुसार चुनाव हुनुपर्ने समयमा पनि चुनाव हुन दिइएन। त्यसपछि सरकार सञ्चालनको समीकरण फेरिनु र फेरिएको समीकरणले महासंघलाई समेत असर पार्नुले पनि महासंघ थप दलदलमा फसेको स्पष्ट देखिन्छ। जसका कारण हुनै लागेको चुनाव चौथोपटक पनि रोकिएको छ। पत्रकार भएको नाताले सरसर्ती मात्रै हेर्दा पनि महासंघमा यति राजनीति घुसेको देखिन्छ कि, महासंघलाई पत्रकारहरूले होइन राजनीतिक दल निकट पत्रकारका संगठनले चलाउने चेष्टा भएको छ। प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन लगायतका नेताहरूको हालीमुहाली महासंघमा यसरी देखिएको छ, जसको कारण महासंघको भविष्य नै संकटमा परेको छ। जुन सर्वथा गलत हो।
अति राजनीतिकरण गरेर, महासंघलाई दलको भातृसंस्था नै बनाउन प्रयत्न गरेकै कारण आज महासंघ नै रहने या नरहने अन्यौलको स्थितिमा पुगेको छ। प्रेस संगठनका नेताहरूले आफ्नो तजबिजमा जसले सक्छ उसैले महासंघ चलाउने प्रयास थालेपछि पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। कतिले पत्रकारहरूको साझा संस्था बन्नुपर्ने महासंघले बाटो बिराएको भन्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन्। कतिले महासंघलाई राजनीतिक दलको कब्जाबाट मुक्त पार्नुपर्ने विचार राखेका छन्। केही पत्रकारले पत्रकारिता पेसाकै बद्नाम हुनेगरी महासंघ राख्नुभन्दा बरु खारेजै गरे हुन्छ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
रुकुम पश्चिमका पत्रकार मेघराज खड्का आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्छन्– ‘स्वार्थ समूहको झुण्ड, गैह्रकानुनी बेथिति र दलीय इसारामा नाच्ने यो पत्रकार महासंघलाई सरकारले रेडक्रसको जस्तै तत्काल विघटन गरी चुनावी संयोजक तोक्न आवश्यक छ। किनकि महासंघको चौथोपटक घोषणा गरिएको चुनाव कार्यवाहक अध्यक्षले पनि गराउन नसकेर नेपाली पत्रकारिता इतिहास थप बद्नाम गराउनुभयो।’
‘अन्य संस्थामा संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न गरेर नथाक्ने पत्रकारहरू आफ्नै संस्थाभित्रको कुशासन किन देख्दैनन्? आवधिक निर्वाचन नै गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल पत्रकार महासंघ साँच्चै थला परेकै हो त? होइन भने गर्न नसक्ने चुनावको मिति तोक्दै सार्दै किन गर्ने? सदस्य चिन्ने जिल्ला, मतदाता सदस्य जिल्लामा छन्, मतदान जिल्लामा मात्रै हुन्छ तर सदस्य नै नचिन्ने माथिल्लो समिति, सदस्यता काट्ने र थप्ने गरेर बसेको छ,’ झापाका पत्रकार ज्ञानेन्द्र निरौलाले प्रश्न उठाएका छन्।
पत्रकार विमल नेपालले सोधेका छन्– ‘मैले भावुक भएर मात्रै खारेज गरौँ भनेको होइन, के अझै महासंघलाई खारेज नगर्नुपर्ने कारण बाँकी छ र?’
कति पत्रकारले भने सदस्यता शुद्धीकरणमा निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘वास्तविक पत्रकार बाहिर र पत्रकारिता बाहेकका पेसा व्यवसायमा संलग्नहरू महासंघमा पुग्नु नै महासंघको दिनगन्ती सुरु भएको हो। अझै सबै इमान्दार हुने हो भने काम गरिरहेका पत्रकारको मात्रै महासंघ बनाउने अवसर हो, अहिले। सदस्य शुद्धीकरण गरौँ, ६ हजार कट्दैन। निर्मम भएर अघि बढौँ,’ पत्रकार श्वेता सिन्हाले लेखेकी छन्।
पत्रकार महासंघमा राजनीति घुसेको र जसले सक्छ उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य जम्मा पारी सदस्यलाई चुनावी हतियार मात्रै बनाउँदै आएको विषय पछिल्ला केही निर्वाचनयता कसैसामु छिपेको छैन। तर यसपालि पटकपटक चुनावको मिति घोषणा हुनु, तर चुनाव नहुनु, सार्वजनिक भएका सदस्यतामा नै दलीय असन्तुष्टि हुनु र अन्त्यमा पदाधिकारीले नै पालैपालो राजीनामा दिएर हिँड्नुले आम पत्रकारमा चिन्ता थपेको छ। आफ्नो दलको फाइदाको लागि महासंघ र देशभरका पत्रकारको हुर्मत लिएकोमा असन्तुष्टि पनि। पत्रकार दिपेन्द्र कुँवरको टिप्पणी छ– ‘प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, र प्रेस सेन्टर लगायतका अरु के के जाति भन्नेहरू नहुँदा पनि पत्रकार महासंघ थियो र यी नहुँदा पनि रहन्छ। पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरू अडान लिन नसकेर हलनटट्टु बने। तर यो हबिगतको मूल कारण आफूले जित्नैपर्ने यिनीहरूको कुत्सित मनसायले चालिएका कदम हुन्।’
पत्रकार महासंघले आफ्नो इतिहासकालदेखि नेपाली पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका लागि गरेका कयौँ कदमहरू प्रशंसायोग्य छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै होइन, देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र स्थापना गर्नमा समेत महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण छ। व्यावसायिक पत्रकारको सङ्ख्या बढाउन होस् कि, क्षमता अभिवृद्धि गर्न। पत्रकारिताको पक्षमा वकालत गर्न होस् वा बहस पैरवी गर्न, महासंघले खेलेको भूमिकालाई भुल्न सकिँदैन। त्यो विगतको पाटो भयो। तर एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको महासंघ अहिले कमजोर मात्रै होइन, बद्नाम भएको छ।
विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्ध रहेका तर पत्रकारितासँग परको साइनो समेत नभएका, वर्षभरिमा एउटा पनि समाचार नलेखेका, लेख्न नजानेका, वर्षभरिमा एकैदिन पनि रेडियो, टेलिभिजन पुगेर समाचार नपढेका, रिपोर्टिङ नगरेका, रिपोर्ट नबनाएका तर दलका निकट रहेका कार्यकर्तालाई कसरी पत्रकार मान्न सकिन्छ? समाचारका विषय पहिल्याउन, रिर्पोटिङ गर्न, समाचार वा विचार लेख्न/सम्पादन गर्नबाहेक अरू काम जानेका व्यक्ति कसरी पत्रकार? सञ्चारका कुनै पनि माध्यममा आबद्ध नरहेका, समाचार सम्बद्ध अडियो, दृश्य, फोटो कुनै पनि चिजमा कहिल्यै ज्ञान नराख्नेहरूलाई पत्रकार बनाएर चुनाव जित्न त मन पनि नलाग्नु पर्ने।
फेरि दल निकट संगठनको दबदबा यति छ कि दिनरातै पत्रकारिता मात्रै सोच्ने, समाचार मात्रै खोज्ने, समाचारको मात्रै खेती गर्ने, समाजका बेतिथिलाई मिडियामार्फत आवाज उठाइरहने कयौँ वास्तविक पत्रकारले सदस्यता नपाएका उदाहरण पनि छन्। वास्तविक पत्रकार हटाउने अनि आफू नजिकका अरु मानिस थप्न कुन नैतिकताले दिन्छ? अनि, गैह्रपत्रकारहरूको नेता बनेर पत्रकार महासंघ पुग्दा कुन नैतिकताले खुसियाली मनाउन सकिन्छ? सदस्यताको विवादमा अल्झिएर महासंघलाई बद्नाम बनाउन छोडेर महासंघलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने काममा अब ढिला गर्न हुँदैन।
यसरी छुट्याउन सकिन्छ वास्तविक पत्रकार
महासंघलाई पत्रकारहरूको मात्रै संस्था बनाउने हो भने वास्तविक पत्रकार चिन्न मुस्किल छैन। पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट पारिदिएको छ, पत्रकार भन्नाले सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति हुन्। सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्टिन्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकारलाई पत्रकार मानिन्छ। यस्तै प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई पत्रकार मान्नुपर्छ। अब जो जो यो मापदण्डभित्र पर्छन् उनीहरूलाई मात्रै सदस्यता दिने। अरुलाई नदिने। यति गर्नेबित्तिकै को पत्रकार, को गैह्रपत्रकार स्पष्ट हुन्छ। विवादै गर्नै पर्दैन।
जहिले पनि पत्रकारलाई सदस्यता दिँदा यस्तै समस्या आइरहने भएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। पछि महासंघ सहित पत्रकारहरूकै विरोधमा त्यसलाई हटाइयो। तर सधैँ सदस्यताको विवाद बल्झाइरहनु भन्दा पत्रकारलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ। किनकि अन्य पेसा गर्नको लागि सोही विषय पढेर मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ। बिरामी जाँच गर्ने डाक्टर, नर्सले पढेर मात्रै नपुगेर लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने, पढाउने शिक्षकले पढेर मात्रै नपुगेर लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने, वकिलहरूले पढेर मात्रै नपुगेर फेरि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने पत्रकारहरूले नपर्ने? हुन त एकथरीको तर्क यस्तो पनि छ, पत्रकारहरूले दिनदिनै परीक्षा पास गरिरहेका हुन्छन्। प्रेस काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नु पर्दैन। यदि परीक्षा नै हुने भए पनि किन डराउनु? कम्तीमा यति वर्ष पत्रकारिता गरिसकेका बाहेक नवप्रवेशीहरूलाई परीक्षा लिने र उत्तीर्णहरूलाई सदस्यता दिने गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो होला।
एकछिनको लागि मानौँ, लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गर्न सकिएन। तर पत्रकारहरूले आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था त राख्न सकिन्छ नि! त्यो पनि सकिएन भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा एक वर्ष वा तोकिएको अवधिको पत्रकारिता सम्बन्धी कोर्स पूरा गरेपछि मात्रै पत्रकार हुन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था पनि राख्न सकिन्छ। वा कुनै सञ्चार माध्यममा निश्चित समय इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राख्न सकिएला।
अथवा जुनसुकै विषयमा निश्चित पढाइ पूरा गरी दुई वर्ष निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको व्यक्ति मात्रै पत्रकार बन्न सक्छ भन्ने मापदण्ड तोकेर त्यसलाई कडाइ पनि त गर्न सकिन्छ। सदस्यता बन्नुअघि उसले आफ्ना बाइलाइनका समाचार, आफ्ना आवाजका रिपोर्ट, आफूले खिचेका तस्बिर वा दृश्य बुझाउनै पर्ने अनिवार्य सर्त राखेर पनि खाँटी पत्रकार पहिचान गर्न सकिन्छ। अन्यथा पसल चलाइरहेका, व्यवसाय गरिरहेका, सवारी चालकहरू, राजनीतिक दलका खाँटी कार्यकर्ता वा यस्तैयस्तै पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई त केको आधारमा पत्रकार महासंघको सदस्यता दिनु?
हुन त यी विकल्पहरूमा समयसमयमा बहस नभएका होइनन्। तर चुनाव जितेर आएपछि र कहिलेकाँही पत्रकार सदस्यता शुद्धीकरणबारे राखिएका कार्यक्रममा मात्रै यस्ता विषयमा बहस हुन्छन्। कसैले कहिलेकाँही सामाजिक सञ्जालतिर लेख्लान् त्यो अलग्गै भयो। बाँकी समयमा त आफ्नो पक्षका कति पत्रकारलाई सदस्यता दिलाउने भनेर रातरातभर बैठक हुन्छ। किनकि धेरैजसो सदस्य दलनिकट संगठनकै आधारमा सिफारिस भएर बनेका छन्। उनीहरूले पनि आफू निकटलाई नै सदस्य बनाउन चाहन्छन्, बरू उसले कहिल्यै समाचार नलेखेको किन नहोस्। किनकि अन्तिममा गएर त चुनाव जित्नुपर्छ।
अनि, आफूनिकट दल सम्बद्ध विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्धहरूको नाम सदस्यमा करार भएन भने असन्तुष्टि हुन्छ, चर्काचर्की हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। त्यतिले नपुगेर राजीनामा नै दिन बाध्य पारिन्छ। राजीनामा दिइन्छ। अनि देशभर रहेका पत्रकारहरूको आशा र भरोसामाथि घन ठोकिन्छ। र महासंघको भूमिका अनिश्चित पारिन्छ।
संविधान/कानुनमै लेखिएको नभए पनि पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा मानिन्छ। सम्मान गरिन्छ। राज्यका बेथिति र नागरिकका दुःख पत्रकारले बोल्छन् भनेर आशा राखिएको हुन्छ। तर चरम राजनीतिकरणले पत्रकारहरूकै संस्था यसरी बद्नाम हुनु पत्रकारका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो राज्यका लागि दुःखद् पक्ष हो।
प्रतिक्रिया