देउवाले भने : महामारीमा छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई कर तिर्दिन भन्न पाइन्छ

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यदि सरकारले महामारीका बेला रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने हो भने त्यस्तो सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन भन्न पाउने बताएका छन्।

‘महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो, यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले भनेका छन्, ‘तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन्।’

उनले सरकारले संविधानको तोकेको आधारभूत सेवा दिनबाट चुकेको बताएका छन्।

‘संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।’

सरकारकै हेलचक्राईका कारण कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएको बताउँदै देउवाले संक्रमित भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै नभई संविधानको ठाडो उल्लंघन भनी टिप्पणी गरेका छन्।

‘म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परीक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्। 

संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। 1/4

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) October 20, 2020