युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले माग अनुसारको सडक पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताएका छन्।
अहिले १ हजार ५ सय बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र वार्षिक २ सय पुल मात्र निर्माण गर्ने क्षमता भएकाले माग अनुसारको पूल निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडक पुलहरुको छलफलका क्रममा सरकारको क्षमता भन्दा बढी पुल निर्माणको माग रहेको उनले बताए।
मन्त्री नेम्वाङले मन्त्रालयसँग जनशक्ति अभाव हुँदा पनि पुल निर्माण गर्ने क्षमता कम भएको बताए। उनले मन्त्रालयमा दरबन्दी भएपनि १३ जना पहिलो दर्जा र ४० जना दोस्रो दर्जाको कर्मचारी, १ सय १६ जना इन्जिनियर, १ सय ५० जना सबइन्जिनियर रिक्त हुँदा काम गर्ने क्षमतामा कमजोर दखिएको बताए। उनले सबै पुल निर्माणका लागि नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमताले पनि नभ्याउने बताए।
मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले माग अनुसारका पुल निर्माण गर्न मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नहुँदा पनि सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको बताए। उनले सबै निर्माण व्यवसायीहरुसँग एकैपटक सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको पनि बताए।
मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत एक इन्जिनियरले ५०÷६० पुलको सुपरभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि गुणस्तरीय पुल निर्माणमा समस्या रहेको बताए। उनले टेकु स्थित विष्णुमतीको पुल सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा जारी रहेकाले फैसला नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने बताए। काम गर्दा गर्दै गुणस्तरीय छैन भन्ने रिपोर्ट दिएपनि जबर्जस्त निर्माण गरेकाले कुनैपनि तरिकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
सडक विभागका महानिर्देशक केशब कुमार शर्माले काठमाडौंको तिनकुने स्थित बागमती नदीमा रहेको पुलको कन्ट्रयाक तोडिएर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको बताए। उक्त पुलको मूल्याङ्कन गरी पुनः निर्माणका लागि टेण्डरमा लैजान समय लाग्ने उनले बताए। त्यस्तै टेकु पुल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो विकास आयोजनाले निर्माण गरेको र आयोजना खारेज भएपछि सडक विभाग अन्तर्गत आएको बताए।
सडक विभागले हेर्न थालेपछि पुलको गुणस्तर कमजोर भएको पाइएको उनले बताए। कन्सलट्यान्टले नै स्वीकार गर्न नसक्ने रिपोर्ट दिइसकेकाले विभागले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने स्पस्ट पारे। उनले उक्त पुलको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकाले फैसला नआउँदासम्म एक्सनमा जान नसकिने बताए।
बैठकमा सांसदहरुले पुराना र जिर्ण पुलहरुको निर्माणमा कार्यतालिका निर्माण गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै टेकु पुलको परीक्षण गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै कम भारको सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विभागको धारणा माग गरेका थिए।
जवाफमा विभागका महानिर्देशक शर्माले कन्सल्ट्यान्टले भारबहन क्षमता कमजोर रहेको रिपोर्ट दिइसकेकाले स्वीकार नगरिएको र साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिए निर्माण कम्पनी अदालतमा बलियो गरी प्रस्तुत हुनसक्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिइएको बताए।
प्रतिक्रिया