नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको भन्दै प्रभावकारी कमदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बुधबार कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाका सभामुखमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
१० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिनहरु मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने, आरडीटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने लगायत छन्।
ध्यानाकर्षणका विषयहरू
१) परीक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिमार्जन, पीसीआर विधीबाट हुने परीक्षणको गतिमा तिव्रता र दायरा फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा,
२) आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको विश्वसनीयता, गुणस्तर र औचित्यता नभएकोले यसलाई तत्काल बन्द गर्ने सम्बन्धमा,
३) कोरोना भाइरस सम्बन्धि क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्डको कार्यान्वयका र क्वारेन्टिनलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत–साधन तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा,
४) कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्षमतालाई सबलीकरण र विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सयौं कन्ट्याक्ट ट्रयासरको परिचालन गरी एकैपटकमा छोटो समयमा ठुलो संख्यामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नसक्ने ‘चुस्त प्रणाली’ को विकास गर्ने सम्बन्धमा,
५) कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधि, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको पर्याप्तता तथा आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट, दुर्गम ठाँउमा समेत सघन उपचारको सहज बनाउन क्रिटिकल केयर तालिम लगायतका सम्बन्धमा,
६) कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण, खोप, पोषण जस्ता नियमित कार्यक्रम, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, वालवालिका तथा जोखिममा रहेका समुहहरूको विशेष हेरचाह र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा, नियमित औषधि खानुपर्ने विरामीहरूलाई औषधि उपलव्धताको सुनिश्चितता र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामाग्री, सुरक्षा र सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था सम्बन्धमा,
७) कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक किट, उपकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको समयमै आपूर्ति, भण्डारण र नियमित रुपमा पर्याप्त उपलव्धता गराउने र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा,
८) स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विदेशबाट नागरिक उद्दार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहात वितरण लगायतका विषयमा भएका अनियमिततका घटना र हालसम्म भएको भनिएको १० अर्वको खर्चको विवरणका सम्बन्धमा,
९) लकडाउनको अवधिमा सयौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छन्। यसले नागरिकको राज्यका प्रति चरम निराशा देखाउँछ। यस किसिमको मानसिक समस्यालाई ध्यान दिंदै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तहसम्म नै मानोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा,
१०) विदेशबाट आउने नेपालीको लागि क्वारेन्टाइन, परीक्षण र परामर्शका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीका सम्बन्धमा।
Shares
प्रतिक्रिया