युनिकोड
प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि ‘प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६’ को नाउँले कार्यन्वयनमा आउने छ।
विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्रीस्तरको हुनेछ भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछन्। आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाव दिदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया