युनिकोड
भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धी वार्ता अनिश्चित बनेको छ।
नेपाल दुई पटक कुटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतले परिस्थिति अनुकुल नभएको जवाफ पठाएको छ। परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत फेरिएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्ता हुन नसकेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सचिव बैरागीले भारत वार्ताका लागि सकारात्मक भएपनि दुबै देशको अनुकुल समयको पर्खाइ रहेको बताए। उनले भने ‘परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले २ पटक वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गर्दै कुटनीतिक पत्र पठाएको थियो तर यो बीचमा भारतीय विदेशसचिवको परिवर्तन र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको नयाँ नियुक्तिका कारण नेपालले भनेको मिति उनीहरुलाई अनुकुल नभएको बुझ्नमा आएको छ। फेरि अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन।’
सचिव बैरागीले यो वर्ष नेपाल भारत सीमामा १ सय ५५ सीमास्तम्भ निर्माण भएको बताए। यस्तै १५ स्तम्भ मर्मत र ३९ ठाउँमा सर्भे भएको उनले बताए। नेपाल भारत संयुक्त प्राधिक समितिले विभिन्न ४ टोली बनाएर सीमा निरीक्षण गरेर तथ्याङ्क समेत संकलन गरेको उनले बताए।
समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारी अधिकारीहरुले नक्सा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा दिएको जवाफप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। ‘नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन्। भूमि फिर्ता गर्नु ठूलो कुरा हो’, भन्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति रावलले असन्तुष्टि जनाए।
वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा आफ्नो भएपनि वार्ताबाट समाधान नहुँदासम्म नक्सा सार्वजनिक गर्न ज्योतिषीलाई देखाउनुपर्ने हो? भन्दै उनले व्यंग्य समेत गरे। उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई अब पशुपतिनाथको देश हो। त्यहाँ कुनै ज्योतिषिलाई देखाउनुपर्छ भने लगन हेरौँ। होइन अब सार्वभौम संसदले भनेको कुरा मान्ने हो भने नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्यो।’
सांसद पुष्पा भूसालले सीमा विवाद सम्बन्धि समिति छलफलमा मन्त्री सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वदलिय सहमति भएपनि कुटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरु काम गर्न नसेको बताइन्। भारतसँग मात्रै सीमा समस्या नरहेको र चीन तथा भारत दुबै देशसँग सरकारले कुटनैतिक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राजनीतिक दलहरु देखि लिएर सबै नेपालीको साथ र समर्थन पाएको अवस्थामा सरकारले समस्या सामाधानका लागि तिव्र गदम चाल्नुपर्ने बताइन्। सरकारले समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गरेको भएपनि गर्न सक्ने जति नगरेको उनको भनाई थियो। गत नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया