युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन मुख्य तीन दल समझदारीनजिक पुगेका छन्। एक बुँदामा बाहेक सबै प्रावधानमा उनीहरू सहमत भएका छन्।
पछिल्लो समझदारी नतोडिए १८ वर्षदेखि लम्बिँदै आएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रुपमा निष्कर्षमा पुग्नेछ। यसअघि नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित तीन विषय सेना समायोजना, हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (टीआरसी) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र समझदारीनजिक पुगेका हुन्।
साउन १६ गते कार्यदलको बैठक बसेर भाषाबारे निर्णय गर्नेछ। सो बैठकमा मुख्यगरी चार बुँदामध्ये तीनवटामा लगभग सहमति जुटाएको र बाँकी एक बुँदामा थप गृहकार्य गरेर बिहीबार सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले मुख्यसचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।
‘अब हामी टीआरसी विधेयक करिबकरिब टुंग्याउने चरणमा पुग्यौँ,’ बर्ताैलाले भने, ‘हामीले बैठक टुंग्याएका छैनौँ। अब दुई दिन अहिलेसम्मको सबै छलफलहरूलाई नियालेर प्रतिवेदन ल्याउँछौँ। पहिलाको मूल ऐन, संशोधन विधेयक, संसदीय समितिको उपसमितिहरूमा वा समितिमा भएका छलफल र हाम्रो संयन्त्रमा छलफल भई विकास भएका विषयहरू र सहमतिको वरपर पुगेका विषयहरूलाई पनि कम्पाइल गरेर एकीकृत ढंगले ल्याउँछौँ।’
नेपालमा १० वर्ष चलेको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका विषयमा छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ।
असार १३ गते तीन दलबीच सहमति जुटाउनकै कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला र माओवादीबाट जनार्दन शर्माको संयन्त्र बनाइएको थियो। संयन्त्रको बैठक सोमबार (साउन १४) गते पनि बसेको थियो।
बैठकमा संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र संयन्त्रका तीन नेता सहभागी थिए। विधेयकमा समझदारी जुटेको विषयको ड्राफ्ट तयार पारेर संयन्त्रले संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई बुझाउनेछ।
एमालेकै अडानले टीआरसी संसदको संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचारधीन अवस्थामा छ। २०८० मै संसदबाट पारित गर्ने तयारी भए पनि मुख्य दलबीच सहमति नजुट्दा रोकिएको थियो।
गत कात्तिक १४ गते नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। तर, त्यसबेला एमालेले चारवटा बुँदामा अडान राखेकोले हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी विधेयक संसदमा पेस हुनै पाएको थिएन। त्यही चार बुँदेमा एमाले लचक हुँदै गएको हो।
एमाले र माओवादीबीच द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मुद्दाको सजाय कति तोक्ने भन्नेबारे कुरा मिलेको थिएन। एमाले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडानमा थियो भने माओवादी द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्ने पक्षमा थियो। आफ्नो अडानबाट एमाले पछि हटेको छ।
‘घटी सजाय तोक्ने कि वर्ष तोक्ने भन्ने थियो, २५ प्रतिशत गर्ने भन्नेमा समझदारी जुटेको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि सहमति जुटेको छ। जसअनुसार ‘निर्ममतापूर्वक वा स्वेच्छाचारी (आर्बिट्रेरी) हत्या’ राखिनेछ। टीआरसी विधेयकमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने उल्लेख थियो।
‘उहाँहरूले जे समझदारी गर्नुभएको छ, त्यसलाई टेक्निकल्ली कसरी मिलाउने भनेर आज छलफल भएको हो,’ एक सहभागीले भने।
तर, पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलाप गर्दा पीडित पक्ष नमाने के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन। विधेयकको दफा ९ मा ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
‘आज त्यही विषयमा धेरै छलफल भयो, दोहोर्याई, तेहेर्याई एउटै विषयमा कुरा हुँदा मेलमिलाप गर्दा स्वतन्त्र सहमत नभए के गर्ने, निष्कर्ष निस्किसकेको छैन,’ समितिका अर्का सदस्यले भने।
बाल लडाकुको व्यवस्थापनमा पनि सहमति जुटिसकेको संयन्त्रका ती सदस्यले बताए।
‘एमाले पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा गयो। बैठकमा हुन्छ टुंग्याऊँ भन्ने छ, अब त्यस्तो हुँदैन कि,’ संयन्त्रका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले पनि सोमबार बसेको संयन्त्रको बैठकले टीआरसीलाई टुंग्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताइन्।
‘एउटा वातावरण बन्यो भने समितिले टुंगो लगाउँछ। अब होला भन्ने आस गरौँ। फाइनल हुँदैछ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘अब हाम्रो समितिले गर्ने हो। राजनीतिक सहमति आवश्यक भएर अनौपचारिक छलफल भइराखेको हो। औपचारिक निर्णय समितिले नै गर्छ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुन २५ मा संसदमा सो विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी एकैठाउँ थिए।
प्रतिक्रिया