युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन्।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई त सम्बोधन गर्ने नै छन्, धर्ती र मानवजातिको भविष्यलाई लिएर राष्ट्रसंघले नै आयोजना गर्न लागेको ‘फ्युचर समिट’मा पनि सम्बोधन गर्नेछन्। त्यस्तै चर्चित अमेरिकी विश्वविद्यालयमा हार्वर्डमा भाषण दिँदा जलवायु न्यायबारे पनि उनी बोल्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघको जमघटमा वातावरण परिवर्तनका विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउने बताएका छन्।
‘फ्युचर समिट भनेर आयोजना हुँदै छ, त्यहाँ हाम्रा बालबालिका, हाम्रा वातावरण आदिका पक्षलाई कसरी गम्भीरतापूर्वक लिने र सहकार्य गरेर आजको विश्व अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल हुनेछ,’ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भदौ ३१ गते आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै ओलीले भने, ‘म त्यहाँ राम्ररी नेपालका दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नेछु।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यसैगरी साना टापु देश, समुद्रको सतह बढेको विषय, आदि कुराहरूको छलफल हुनेछ। हामी यस सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले त हिमाल र समुद्रको इकोसिस्टमको बारेमा त्यहाँ नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने छौँ। समुन्द्रको सतह बढ्नुका पछाडि हिमालको हिउँ पग्लिनु कारण रहेको छ।’
सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत् जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको संकटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने र जलवायु न्यायका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ।
‘सगरमाथा संवाद जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित संकटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ गर्नेर वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनु पर्ने न्यायोचित लाभका लागि कूटनीतिक लगायत विभिन्न पहल गरिनेछ।’
नेपालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई लिएर ‘वातावरण कूटनीति’लाई परराष्ट्रनीतिको एउटा अंग नै बनाएको छ।
जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषय नेपालले प्राथकिताका साथ उठाउनु स्वाभाविक भएको ठान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हौं, त्यहाँ गएर हाम्रो सरकार प्रमुखले आफ्नो देशका कुराहरू, आफ्नो देशले भोग्दै गरेको चुनौती, यहाँका सम्भावना आदिबारे त भन्नै पर्यो।’
नेपालले निरन्तर उठाइरहेको आवाज
जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित हुने नेपालले यसबारे विगतदेखि नै कुरा उठाइरहेको छ। वातावरणीय परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले सगरमाथाको आधार क्षेत्रको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक नै आयोजना गरेको थियो।
२०६६ मंसिरमा ५ हजार २ सय ४२ मिटरको उचाइमा रहेको कालापत्थरमा उक्त बैठक बसेको थियो। त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यहाँ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घोषणापत्र जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनप्रति जनचेतना जगाउने, संरक्षण क्षेत्र बढाउने निर्णय गरेको थियो। साथै वातावरण परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई त्याग गर्न आव्हान पनि गरेको थियो।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने जलवायु सम्मेलन (कोप) मा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएर आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छ। २०७८ कार्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाग लिएर आफ्ना कुरा राखेका थिए।
त्यस्तै २०७९ कार्तिकमा इजिप्टमा आयोजना भएको कोप–२७ मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी भएको थियो।
२०८० मंसिरमा यूएईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भाग लिएका थिए। उनले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेका देशले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने विषय जोडका साथ उठाएका थिए।
त्यसअघि कार्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निमन्त्रणमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपालको संसदमा समेत सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको विषय उठाएका थिए।
सरकार जुनसुकै आए पनि जलवायु परिवर्तनका विषयलाई नेपालले जोड दिएर उठाउने गरेको दीक्षितको भनाइ छ।
‘देशभित्र राजनीति जस्तोसुकै होस्, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर यसबारे भनिराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कुराहरू भन्न जरुरी छ र भन्नु पनि पर्छ।’
जलवायु कोष बनाउने प्रयत्न
नेपालले जलवायु परिवर्तनको कुरा उठाउँदै गर्दा यो विषय सिधै पैसासँग जोडिन पुग्छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु कोष निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
यसको पहल भने इजिप्टमा भएको कोप–२७ बाटै सुरु भएको थियो। जलवायु परिवर्तनमा खासै भूमिका नभए पनि त्यसको असर भोगिरहेका देशका लागि क्षति र नोक्सानी बापत रकम उपलब्ध गराउने उदेश्यसहित राष्ट्रसंघले कोषको अवधारणा अघि सारेको हो।
यो पहल साकार हुनसके नेपालजस्ता देशहरू त्यसबाट लाभान्वित हुने ठानिन्छ। यो कोष सन् २०२४ मा सुरु हुने भनिएको थियो। तर, त्यसको ठोस रूप अझै बनिनसकेको जलवायु विज्ञ दीक्षित बताउँछन्।
‘त्यो रकम कति हुन्छ। कसले कति दिने, अनि प्राप्त गर्नेले कसरी प्राप्त गर्छन् र त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने जस्ता कुरा टुंगिएको छैन,’ उनले भने।
कोष निर्माणबारे जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेका भनिएका शक्तिशाली देशहरू सैद्धान्तिकरूपमा सहमत भएका छन्। तर, उनीहरूले क्षतिपूर्तिबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबारे कुरा नमिल्दा त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया