युनिकोड
भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) मोटर भेइकल सम्झौतामा भुटान पुनः सहभागी हुने भएको छ।
दुई वर्षको अन्तरालपछि शनिबारबाट दिल्लीमा हुन लागेको संयुक्त कार्य समूह (वर्किङ ग्रुप) को बैठकमा भुटानले आफ्नो सहभागिता हुने निश्चित गरेको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले भुटानले पनि समूहको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने निश्चित गरेको बताएका छन्। सरकारी ती समाचारमा स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै भुटानको सहभागिता निश्चित भएको बताइएको छ।
सो दुईदिने बैठकमा यात्रुवाहक र मालवाहक मोटर प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
भारतले अघि सारेको यो उपक्षेत्रीय अवधारणाप्रति भुटानको माथिल्लो सदनले अनुमोदन नगरेपछि यसमा सहभागी भएको थिएन।
भुटानले आफ्नो पर्यावरण र ट्रक व्यवसायीहरुलाई क्षति पुग्ने भन्दै बिबिआइएनको अवधारणा स्वीकार गरेको थिएन।
नेपाल, भारत र बंगलादेशको संसदले भने यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। तर भुटानले अस्वीकार गरेपछि यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्नेबारे अन्यौल उत्पन्न भएको थियो।
भुटानको तल्लो सदनले सम्झौता अनुमोदन गरेपनि माथिल्लो सदनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
दिल्लीमा हुनलागेको बैठकमा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुँदैछ।
प्रतिनिधिमन्डलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ढकाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सिर्जना तिवारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका उपसचिव अजयकुमार मुल सहभागी छन्।
दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासका प्रवक्ता हरी ओडारीले दुतावासबाट पनि एक अधिकारी सहभागी हुने जानकारी दिए।
२०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनका बेला भारत र पाकिस्तान विवादका कारण समग्र सार्क मोटर भेइकल सम्झौता हुन सकेको थिएन। त्यसपछि भारतको अग्रसरतामा उपक्षेत्रीय अवधारणा आएको थियो।
२०७२ सालमा भुटानको थिम्पुमा यस क्षेत्रका यातायात मन्त्रीहरुले बिबिआइएनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर भुटानकै माथिल्लो सदनले भारतीय प्रयासमा आएको सम्झौतालाई अस्वीकार गरेपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।
भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै बिबिआइएन सम्झौतालाई पुनः संसदमा लैजाने जनाएको थियो।
भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशलाई जोड्ने बीबीआइएन मार्गमा पर्ने आफ्नो सडकको स्तरोन्नतीका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्टाइसकेको छ।
त्यसमा भारतले ५ सय ५८ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती कार्यक्रम तय गरेको छ। यो परियोजनाबाट यस क्षेत्रको ६० प्रतिशत व्यापारलाई थप विस्तार गर्न टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरि यसबाट यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ३० प्रतिशतले विस्तार हुने पनि अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया