युनिकोड
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १३औं महाधिवेशन भएको ४५ महिनापछि विभिन्न विभागका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष कसरी प्रस्तुत हुने भनी रणनीतिक तयारीमा जुटेको छ।
पार्टीका २८ वटा विभागमा पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्ति देउवाले चार वर्षपछि गर्न लाग्दा संस्थापन इतरपक्ष भने त्यसबाट आफूहरुलाई पर्नसक्ने प्रभावको जोडघटाऊमा लागेको हो।
देउवाले पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा निर्णय गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विहीबार बोलाएका छन्। बैठकअघि बुधबार बेलुका पार्टी पदाधिकारी बैठक राखेर पौडेल पक्षको पनि सहमति लिने उनले प्रयास गरेका छन्।
पार्टी नेताहरुलाई पठाइएको सो बैठकको एजेण्डा सूचिमा पार्टीका विभिन्न २८ वटा विभागमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषय उल्लेख नगरी सिधै प्रस्ताव ल्याउने देउवाको तयारीबारे सुइको पाएपछि पौडेल, कृष्ण सिटौला र शशांक कोइरालासमूह सशंकित हुँदै बुधबार धुम्बाराहीमा सामुहिक भेला बसेको हो।
पौडेल पक्षले देउवाले आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिअनुसार सो प्रस्ताव ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि बुधबार भेला बसेका हुन्।
२०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन गरेको नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने तयारी छ। प्रत्येक चारवर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन नै आगामी फागुनसम्ममा गरिसक्नुपर्ने हो। तर, काँग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन पनि एकवर्ष सार्ने तयारीमा छ।
महाधिवेशन भएको चार वर्षपछि विभागका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सभापति देउवा तातेपनि पार्टीभित्र अझै सहमति बन्न सकेको छैन।
असोज पहिलो हप्तादेखि पदाधिकारीविहिन भएको नेविसंघको पदाधिकारी नियुक्ति पनि कार्यसमिति बैठकबाटै गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ।
उनलाई १० महिनाअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेविसंघको नेतृत्व तोक्ने जिम्मेवारी दिएपनि अझै तोकेका छैनन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले नेविसंघ शून्य अवस्थामा पुगेको बताए।
‘१० महिनाअघि नेविसंघको पदाधिकारीको टुंगो लगाउन सभापतिलाई अधिकार दिइएको थियो, अझै टुंगो लागेको छैन। संभवतः विहीबारको बैठकमा त्यसले पूर्णता पाउला,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई पठाइएको एजेण्डामा उक्त विषयबारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।’
पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको नेविसंघ असोज पहिलो हप्तादेखि भने नेतृत्व र पदाधिकारीविहिन छ। नेविसंघमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सभापति देउवाको पटक पटकका प्रयास पौडेल पक्षका नेताहरुसँग सहमति नहुँदा रोकिएको हो।
विहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबारे कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पठाएको निमन्त्रणामा भने कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण, उपनिर्वाचनको समीक्षा, भातृ संस्थाको विधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
सोहि बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति सार्ने औपचारिक निर्णय गरिने संभावना रहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
कांग्रेसको महाधिवेशन यसै वर्षको फागुनमा गर्नुपर्ने थियो तर, यो वर्ष समय अभाव भएको जनाउँदै अर्काे वर्षको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने सभापति देउवाले बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन लागेका हुन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुको छुट्टाछुट्टै भेला बसेका छन्।
बुधबार बिहान सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको देउवापक्षीय भेलामा बैठकमा पेश गरिने एजेण्डा र त्यसमा पौडेल समूहले असहयोग गरे कसरी अघि बढ्ने बारेमा छलफल भएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।
अनौपचारिक भनिएको उक्त बैठकमा सभापति देउवा, उपसभामुख विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपस्थित रहेका थिए।
उता बुधबार विहान १० बजे नै महामन्त्री शंशाक कोइराला निवास धुम्बाराहीमा पौडेल पक्षका नेताहरुको भेला गरिएको थियो। भेलामा पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला,
महामन्त्री कोइराला, पुर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरु सहभागी रहेको पौडेल निकट एक नेताले जानकारी दिए।
‘विहिबारको कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाले ल्याएका प्रस्तावहरुबारे कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा नेताहरुलाई एकमत बनाउने प्रयास भएको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
कांग्रेसले उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गर्दैछ। मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा भक्तपुर १ ‘क’ र धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउँदै काँग्रेसले ती दुई क्षेत्र सत्तारुढ नेकपाबाट खोसेको थियो।
अन्य जितेका वडाहरुको र हार भएका स्थानहरुको बारेमा पनि बैठकमा समीक्षा गरिने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले जानकारी दिए।
भातृ संस्थाको विधान संशोधन
नेपाली कांग्रेसको लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन भएका १३ वटा भातृ संस्थाको विधान संशोधन पनि हुँदैछ। बुधबार विधान संशोधनको अन्तिम तयारी सकेर विहिबारको बैठकमा त्यसलाई पेश गर्न लागिएको विधान संशोधनमा सक्रिय एक नेताले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाती संघ, दलित संघ लगायतका १३ भातृसंस्था मध्ये १२ को म्याद सकिइसकेको छ भने म्याद गुजारिसकेका अन्य केही भातृसंस्था पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन्। तीमध्ये आन्तरिक खिचातानीका कारण सँस्थाहरुको तोकिएको समयमा अधिवेसन गर्न नसक्दा पदाधिकारीविहिन भएका हुन्।
कांग्रेसले देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक पार्टीलाई संघीय संरचनामा लगेपनि त्यसको कार्यान्वयन बनाउन भने वाँकी रहेको छ।
प्रतिक्रिया