सांघाई कोअपरेसनको सदस्य बन्न नेपालले किन माग्यो रुसको सहयोग?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)को पूर्ण सदस्यताका लागि रुससँग सहयोग मागेका छन्। रुस भ्रमणका क्रममा ज्ञवालीले नेपाल एससीओको सदस्यता प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताए।

रुस र चीनको अगुवाइमा १८ वर्षअघि स्थापना गरिएको मध्य एसियाली मुलुकहरुको यो संगठनमा नेपाल अहिले ‘संवाद साझेदार’ (डाइलग पाटनर्स) रुपमा सहभागी छ। सन् २०१५ मा रुसमै भएको एससीओको सम्मेलनका क्रममा नेपाल संवाद साझेदार बनेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रुसी सकमक्षी सेर्गेइ लाभ्रोभसँगको भेटमा एससीओको पूर्ण सदस्यताको विषय उठाएका थिए। त्यसपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल एससीओको सदस्य बन्न चाहनुका कारणबारे चर्चा गरेका थिए।

‘संवाद साझेदारको रुपमा नेपालले एससीओलाई व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मध्यम उद्योग तथा सांस्कृतिकासहितका धेरै क्षेत्रमा आपसी फाइदाका लागि सहभागी हुने मञ्चको रुपमा पाएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाल यो संगठनका पूर्ण सदस्य भएर सहकार्यमा आफ्नो योगदान बढाउन चाहन्छ।’

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले १४ वर्षपछि रुस भ्रमण गरेका हुन्। भ्रमणमा ज्ञवालीले यही वर्षको अन्त्यमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई निम्तासमेत दिएका छन्।

मध्य एसियामा अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को विस्तार र प्रभावलाई रोक्न रुस र चीनले काजाकस्तान, किर्गिजस्तान र ताजिकिस्तानलाई साथमा लिएर यो संगठन स्थापना गरेका थिए। सन् २००१ मा सांघाई फाइभ नामले चिनिने यो संगठनको प्रमुख उदेश्य आतंकवाद नियन्त्रण थियो। तर अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित धेरै विषयमा यहाँ सहकार्य हुने गरेको छ।

अहिले दक्षिण एसियाबाट भारत र पाकिस्तान पनि सदस्य बनेपछि एससीओको सदस्य संख्या आठ पुगेको छ। जसमा रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, काजाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकस्तान, उज्वेकिस्तान छन्। पर्यवेक्षकमा अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया छन्। नेपालजस्तै संवाद साझेदारमा अर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, श्रीलंका र टर्की छन्।

पछिल्लो समय युरोप र एसियालाई जोड्ने देश टर्की र इरानले पनि यसको सदस्य बन्ने चाहना राखेका छन्।

सीमापार आतंकवाद नरोकेसम्म पाकिस्तानसँग एउटै फोरममा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन बहिस्कार गरेको भारत र पाकिस्तान दुवै देश एससीओले आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा एकसाथ सहभागी भएका थिए।

‘रणनीतिक स्वायत्तताका लागि गतिलो फोरम’
विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने एससीओमा सहभागी हुनु नेपालका लागि फाइदाजनक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

‘अहिले विश्वका प्रमुख आकर्षक संगठनमध्ये एक हो, एससीओ। धेरै मुलुक यसको सदस्य बन्न चाहन्छन्,’ दिल्लीस्थित जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट मध्य एसियाली देशहरुको बारेमा विद्यावारिधि गरेका तारा जोशीले भने, ‘यो क्षेत्र प्राचीन व्यापारिक सिल्क रोडको अंश पनि हो। यस क्षेत्रमा अहिले ठूलो प्राकृतिक स्रोत फेला परेकाले विश्वको नजर यहाँ परेको छ।’

प्राविधिको हस्तान्तरण र ऊर्जा सुरक्षाका लागि मध्य एसियासँग नेपालले सम्पर्क बढाउनुपर्ने जोशीले बताए। ‘रणनीतिक स्वायत्तता खोजिरहेको हाम्रोजस्तो देशका लागि यो महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन बन्नसक्छ,’ उनले भने।

नेपाल एससीओको संवाद साझेदार बन्दाताका प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेशचन्द्र भट्टराई यसको सदस्य बन्दा नेपाललाई फाइदा हुने बताउँछन्।

‘सुरक्षाका विषयमा बढी केन्द्रित देखिएपनि यो क्षेत्रीय संस्थामा सदस्य हुँदा धेरै फाइदा छ,’ भट्टराईले भने, ‘मध्य एसियाका देशहरुसँग जोड्न सहयोगी हुन्छ भनेरै हामी संवाद साझेदार बनेका थियौँ।’

तर, सदस्यताका लागि पहल थाल्नुअघि भौगोलिक रुपले फरक एससीओबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालले गृहकार्य गर्नुपर्ने मत राख्छन्, कुटनीतिक मामिलाका अध्येता टीकाप्रसाद ढकाल।

‘सार्क वा बिम्स्टेक सदस्य बन्नुको कारण नेपाल भौगोलिक रुपमा जोडिएकाले पनि हो। एससीओ सदस्य भएर हामीले थप के प्राप्त गर्छौँ? हामी फरक भूगोल, संस्कृति भएको क्षेत्रीय संगठनमा जोडिदा के फाइदा छ? त्यसबाट हामीले कत्तिको कुटनीतिक लिभरेज पाउन सक्छौं? यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो जवाफ दिनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले संवाद साझेदार मात्रै हुँदा के प्राप्त गर्न सक्यौँ? पूर्ण सदस्य बन्दा के फाइदा हुन्छ? यी सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो गृहकार्य गर्नुपर्छ।’

नेपाल सार्क, आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको सहकार्य (बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रीय संगठन र बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत, नेपाल) मोटर भेइकल एग्रिमेन्टमा सहभागी छ।