युनिकोड
२३ वर्षपछि दोस्रोपटक केपी शर्मा ओलीका अगाडि नेपालको पश्चिम-उत्तर दिशामा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अवसर आएको छ।
वि.स. २०५३ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गरेको समयमा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रुपमा ओलीले पहिलो पटक त्यस्तो अवसर पाएका थिए।
त्यसबेला एमालेभित्र महाकाली सन्धिको विषयबारे गम्भिर विवाद भएपछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्न ओलीको नेतृत्वमा छ–सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार, नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा (महा)काली नदी हो। तर, भारतले सो विकट क्षेत्रको क्रमशः सीमा अतिक्रमण गर्दै लगेको र महाकाली नदीको मुहानलाई नै परिवर्तन गर्न लागेको खुलेपछि एमालेभित्र यो ठूलो बहसको विषय बनेको थियो।
‘नेकपा एमालेभित्र महाकाली नदीको मुहान पहिचानको विषय जबरजस्त रुपमा उठेको थियो। अन्य मागहरु पनि थिए तर, तीमध्ये मुहानको पहिचान गर्ने विषय प्रमुख थियो,’ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसबेलामा समग्र समस्या नै समाधान हुन्थ्यो नै भन्न सक्दिनँ तर, अडान लिएको भए मुहान पहिचानको विषय त्यतिबेलै राष्ट्रिय मुद्दा बन्थ्यो।’
त्यसको २३ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यो विषय सल्ट्याउने जिम्मेवारी फेरि एकपटक ओलीकै काँधमा आएको उनले बताए।
‘उहाँले यो चुनौतिलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर पार लगाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ,’ भुसालले भने।
सुगौली सन्धि भएको धेरैपछि लिम्पियाधुराभन्दा अलि पूर्वको लिपुलेकबाट बगेको नदीलाई महाकाली भन्ने गरियो। भारत–चीनबीच भएको सन् १९६२ को युद्धपछि भारत पक्षले कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनायो। त्यसपछि त्यहि नै कालीको उद्गम हो भनी भारतले निरन्तर दावी गर्दै आएको छ र सोहि कुरा स्थापित गर्न प्रयासरत छ। सुगौली सन्धि लगत्तैको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई महाकाली भनिएको थियो। त्यसपछि लिपुलेक र पछि कृत्रिम खोल्सालाई महाकाली भनिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना संसदबाट एकिकृत महाकाली सन्धि पारित हुँदैनथ्यो। २०४७ सालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि तथा सम्झौताहरुलाई संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
महाकाली सन्धि पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि एमाले विभाजन भएको थियो। तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल र ओलीले महाकाली सन्धि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिए। वामदेव गौतम, सिपी मैनालीसहितका नेता सन्धिको विपक्षमा उभिए। अन्ततः सो सन्धी पारित भयो र एमाले पार्टी टुक्रियो।
‘महाकालीको उद्गम स्थल कहाँ हो भनेर पहिचान गर्ने विषय पार्टी र कार्यदलमा निकै गम्भिररुपमा उठेको थियो,’ त्यो समयमा कार्यदलका सदस्य रहेका हिरण्यणलाल श्रेष्ठले भने, ‘तर पछि कसरी यो विषय हरायो। त्यस समयमा अडान लिएको भए केही निष्कर्ष पक्कै निस्कथ्यो। उतिबेला भएको गल्तीलाई सच्चाउने अवसर अहिले आएको छ। यस्तो अवसर पटक पटक आउँदैन। यसमा पनि नाकाबन्दीमा जस्तै अडान लिएर समाधान दिनुपर्छ।’
पछिल्लो समय भारतले कार्तिक १६ मा जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग भारततर्फ समेटिएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरि ती क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपाल–भारत सीमाबारे भारतले गर्ने कुनैपनि एकपक्षीय कदम नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार त्यसै विषयमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरे, जहाँ नेपाली भूभाग मिचिएको बारेमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने राष्ट्रिय सहमति भएको छ।
२०५३ असोज ३ मा महाकाली सन्धि पारित हुनुभन्दा अघि ओलीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले महाकालीको मुहानसहित विभिन्न विषयमा जलस्रोत मन्त्रालयसँग दस्तावेज माग गरेको तत्कालीन सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए।
‘सन्धिको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि ओलीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले मन्त्रालयबाट महाकालीको मुहानबारे र अन्यविषयमा धेरै दस्तावेज मागेको थियो। सन्धि पारित गर्ने समयमा मुहानसम्बन्धी विषयमा एमालेले अडान लिएको भए त्यही समयमा समाधान हुने थियो,’ ढुंगेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो अवसर आएको छ। अहिले पनि समस्या समाधान गर्न सकिएन र यो मौका चुक्यो भने नेपालले कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। यति ठूलो समर्थन फेरि कुनैपनि नेताले पाउन कठिन छ।’
तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले पनि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेर महाकालीको मुहानसम्बन्धी विषयलाई प्रष्ट्याउन माग गरेका थिए। २०५३ मा महाकाली सन्धि पारित हुँदा गरिएको राष्ट्रिय संकल्पमा महाकालीको उद्गम पहिचान गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने पहल कहिल्यै भएन। कालापानी विवादको विषयलाई सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा सीमित गरियो।
‘राजनीतिक तह (प्रधानमन्त्री स्तर) मा वार्ताबाट सहमति गरेर नदी विज्ञान, ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा यसलाई समाधान गर्नुपर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘प्राविधिक समितिले यो सबै विषय बढीमा चार महिनामा टुङ्ग्याउन सक्छ।’
महाकाली सन्धि पारित हुँदाको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका देउवा अहिले विपक्षी दलको नेता छन्। विपक्षी दलका नेताको रुपमा सडक तताई रहेको देउवासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यस विषयमा सरकारलाई साथ दिने बताइसकेको छ। अन्य दलहरुले पनि सोहि कुरामा समर्थन जनाएका छन्।
‘विपक्षीको विरोध हुँदा पनि सत्तापक्षसँग रहेको दुईतिहाइ आफैमा शक्ति हो। यो विषय समाधान गर्नका लागि अहिले विपक्षी लगायत सबै राजनीतिक दल र देशकै समर्थन प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको छ’, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘इतिहासमा यस्तो समर्थन र अवसर विरलै मात्र प्रधानमन्त्रीले पाउने गरेका छन्। कसरी समस्याको समाधान दिनु हुन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले गर्ने निर्णय हो।’
प्रतिक्रिया