युनिकोड
नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड–१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन आज नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक सहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ।
यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश)का नगरपालिकाहरू पर्छन्।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ। साथै सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माणकार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए।
यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको छ।
यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरुलगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पर्याउनेछ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए।
उनले भने, ‘नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौँ।’
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। रमेश सिह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र सहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलकाका लागि विश्व बैकका कन्ट्री मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया