युनिकोड
गत चैत १९ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिदको सम्झौता रद्द गर्याे। साथै तीन दिनभित्र अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा पनि गर्याे।
तर सरकारले यसअघि चैत १६ गते नै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाली सेनामार्फत जी टु जी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको भन्दै विरोध भयो। तर सरकारले मन्त्रालयले पारदर्शी रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको र यसको जिम्मा सेनालाई दिनु उचित भन्दै बचाउ गर्याे।
सरकारी पक्षको तर्क थियो– तत्काल आवश्यक परेकाले टेन्डर गर्दा समय लाग्छ र सेनामार्फत ल्याउँदा छिटो हुन्छ। तर नेपाली सेनाले अहिलेसम्म एउटा पनि औषधि ल्याउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
यस्तै सेना पनि औषधि खरिदमा विवादमा मुछिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा सेनाले महँगोमा समाग्री ल्याएको पाइएको छ।
सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतबाटै सबै काम भइरहेको थियो। तर ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि विवादमा तानिएपछि उसको जिम्मेवारी खोसिएको थियो।
सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिम बढिरहेका बेला फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै अघि सारेको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले आवश्यक सामग्री र औषधि आफैं व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले तत्काल आवश्यक सामग्रीका लागि टेन्डरको सूचना जारी गरेका छौं।’
सेनाले गर्ने काममा रक्षामन्त्री हावी भएको र अन्य मन्त्रालयले जानकारी नै नपाउने अवस्था रहेको भन्दै जेठ २८ गते अन्य केही मन्त्रीले गुनासो गरे। सोही बैठकले उनीहरूलाई सीसीएमसीमा थप गरेको थियो।
तर मन्त्री नै ब्यारेकमा बैठक बस्न जान मानेनन्। त्यसपछि सीसीएमसीको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो। त्यसअघि सीसीएमसीको कार्यालयसमेत छाउनी ब्यारेकमा राखिएको थियो।
‘सेनाले भारतबाट औषधि अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन, हामीलाई अभाव भइसक्यो,’ स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’
सेनाले जी टु जी प्रक्रियाबाट सवा २ करोडको औषधि खरिद गर्ने बताएको थियो। सम्झौता भएको १५ दिनमा औषधि उपलब्ध गराउने दाबी गरेको सेनाले अझै ल्याउन सकेको छैन।
ओम्नी समूहले औषधि उपकरण खरिद मापदण्डअनुसार गर्न नसकेको र समयमा नल्याएको भन्दै सरकारले उक्त समूहसँगको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले अढाई महिनामा समेत औषधि ल्याउन सकेको छैन। चीनबाट समेत सबै सामग्री ल्याइसकेको छैन।
सेनाले सम्झौताअनुसार अझै औषधि ल्याउन नसकेको हो। खरिद गरिएका सामग्रीसमेत महँगो भएपछि आलोचना भइरहेको छ। सेना पनि विवादमा परेपछि सरकारले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत नै आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोडको सम्झौता भएको थियो। तर उसले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ५ करोड रुपैयाँ धरौटीसमेत जफत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया