युनिकोड
सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सरकारले गरेको अपिल सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशलाई सदर गर्दै विदेश जान अनुमतिसमेत दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते गरेको आदेशमा सन्दीपलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
उच्चको आदेश आंशिक बदर गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले घटनामा पेश गरिएका प्रमाणलाई समेत आधार मानेको छ।
सन्दीपले अदालतसमक्ष बयान गर्दा इन्कार गरी व्यहोरा खुलाएका थिए। पीडित र प्रतिवादी नगरकोट गएका तथा काठमाडौं आएर होटल इनमा बसेको कुरामा विवाद नदेखिएको तर जबरजस्ती करणी नै भएको भन्ने तथ्यगत प्रमाण नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उनीहरु नगरकोट गएको, काठमाडौंको होटलमा बसेको र त्यहाँबाट सँगै गएको कुरा सीसीटीभी फुटेजबाट पनि पुष्टि भएको छ।
तर किशोरीलाई करणी गरेको सन्दीपले इन्कार गरेको र तथ्यगत प्रमाणबाट पनि पुष्टि नभएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘जबरजस्ती करणी भएको भनिए पनि वीर्ययुक्त तथ्यगत प्रमाण रहेको पाइँदैन। पीडितको योनीमा स्पम फेला नपरेको नेशनल पोलिक सेन्टर फरेन्सिक साइन्स ल्याब्रोटरिकको पत्रबाट देखिन आउँछ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर त्यसविरुद्ध पीडित सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्चले उच्चकै आदेश सदर गरिदिएको हो। सन्दीपलाई विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध भने हटाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया