दल मौन र वकिल विभाजित हुँदा न्यायाधीशहरुलाई गलाउने रणनीतिमा चोलेन्द्र

बिहीबार सर्वोच्च अदालत अघिल्ला तीन दिनको तुलनामा सुनसानजस्तै थियो। पेसी चढेका झगडिया र तिनका कानुन व्यवसायी पनि छिटफुट देखिन्थे।

किनकि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुने निश्चितप्राय थियो। त्यही भएर धेरै उपस्थित नै भएनन्। 

सधैं अरुका झगडामा निसाफ दिने सर्वोच्च अदालत आफैँ विवादमा रुमल्लिएको छ। विवादको केन्द्रमा छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। विवादकै कारण सर्वोच्चभित्रै एक्लिएका छन् उनी। उनलाई न्यायाधीशहरुले नै टेर्न छाडेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले गत मंगलबार बोलाएको फुलकोर्ट अरु न्यायाधीशले बहिष्कार गरे। प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेसी तोकिरहेका छन्। तर उनीहरु इजलासमा गएका छैनन्। 

सर्वोच्चका वेबसाइटको पेसी सूचीमा चारदिनदेखि इजलास बस्न नसकेको भनेर मात्रै जानकारी आइरहेको छ। न्यायाधीशहरु इजलास छाडेर आफ्नै नेतृत्वसँग वारपारको लडाइँमा छन्। 

कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको एउटै माग छ, चोलेन्द्रको बहिर्गमन। उनीहरुले भेटेरै राजीनामा माग गरिसकेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने त बताइसकेकै छन्, आफूले राजीनामा दिनु परे अरु न्यायाधीशले पनि छाड्नु पर्ने दलिल गरेका छन्।

त्यसपछि फर्किएका न्यायाधीशहरुको अडान उही छ। जुन अडानका कारण न्यायालय ठप्प छ। राणाको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नजाने रणनीतिमा छन् न्यायाधीशहरु। घोषित रुपमा इजलास बहिष्कार त भनेका छैनन् तर चार दिनदेखि कुनै पनि इजलास चलेका छैनन्। 

जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएरै छाड्ने उनीहरुको रणनीति छ। जसलाई सर्वोच्च बार र नेपाल बारले साथ दिएका छन्। न्यायाधीशकै जस्तो अड्डी कसेर कानुन व्यवसायी लागेका छन्। यत्ति गर्दा पनि चोलेन्द्र हल्लिएका छैनन्। 

संविधानतः उनलाई हटाउन महाअभियोग मात्रै हो विकल्प। उनले स्वतः छाडेनन् भने न्यायालय प्रभावित हुन्छ, उनी नहट्न सक्छन्। राणालाई हटाउन महाअभियोगका लागि दलहरु पनि अहिलेसम्म तयार भइसकेका छैनन्। 

दलहरुको मौनताले राणालाई बल पुगेको छ। राणालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन मौन छ। प्रतिपक्ष एमालेले त राणालाई हटाउने हो भने संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने अरु चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनु पर्ने सर्त नै राखेको छ। जसले राणालाई आड पुगेको छ। 

अहिले राणा त्यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो रणनीतिमा अडिग छन्। राजीनामा माग्न गएका न्यायाधीशहरुलाई पनि उनले यस्तै जवाफ दिए। 

‘मैले राजीनामा दिनुपर्छ भने तपाईंहरुमाथि पनि त बाहिर प्रश्न उठेको छ। तपाईंहरुले पनि राजीनामा दिनु पर्यो नि। सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिने हो भने न्यायलय नै रित्तिन्छ, चल्दैन,’ उनले दुई दिनपहिले आफ्नो राजीनामा माग्न आएका न्यायाधीशहरुलाई भने। त्यतिबेला उनले आफू राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताए। 

त्यसपछि पनि आफ्ना विरोधी आवाज बन्द नभएपछि उनले पदमा टिकिरहन थप रणनीति तयार गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। 

‘अब उहाँले हामी कानुन व्यवसायीभित्रै खेलिसक्नु भयो। हाम्रो आवाजलाई विभाजन गरेर टिक्ने रणनीतिमा लाग्नु भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार नेपालखबरसँग एक अधिवक्ताले भने, ‘परिस्थिति जटिल बन्दै गयो। हामीबिचको एकता भत्किएला जस्तो छ।’

एकातिर दलहरुको मौन साथ, अर्कातिर कानुन व्यवसायीबीच बढ्दै गएको ध्रुवीकरण। अहिले एकाथरी कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छैनन्। उनीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 

तर, यो निर्णयपछि पनि कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भएका छन्। बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले चार वटा रिटको सुनुवाइ गरे। बिहीबार पनि उनले आफ्नो एकल इजलास तोकेका थिए। तर, पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधनका कारण सबै इजलास बसेनन्। 

अरु न्यायाधीशले इजलास छाडे पनि आफू भने मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहने संकेत राणाले दिएका छन्। तर, सरोकारवालाको बहिष्कारका बीच प्रधानन्यायाधीश अगाडि बढ्न नसक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। 

अधिवक्ता मेघराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सरोकारवालाको बहिष्कारका बीच उहाँले न्यायालय चलाउन सक्नुहुन्न। राजीनामा दिनुको विकल्पै छैन। यसरी कहिलेसम्म चल्छ र?’

शुक्रबारसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बारको तयारी छ। तर, कानुन व्यवसायी न्यायाधीशकै मुख ताकिरहेका छन्। न्यायाधीशको आन्दोलन विस्तारै जिल्लातिर पनि फैलने र आफूहरुलाई पनि जिल्ला तहमा विरोधका कार्यक्रम गर्न सहज हुने उनीहरुको विश्वास छ। 

तर, प्रधानन्यायाधीश भने कानुन व्यवसायी नै विभाजन हुने र आफ्नो विरोधमा लागेकाहरु न्यायाधीशविरुद्ध उभिने आशामा छन्। 

‘उहाँले यसको लागि कसरत गरिसक्नु भएको छ। बारमा पनि विस्तारै त्यस्तो संकेत देखिएको छ’, एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘कानुन व्यवसायी विभाजित भए भने सम्झौतामा पुग्नुपर्छ र आफ्नो पद सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने आकलनमा हुनुहुन्छ।’

तर, आफूहरु पछि नहट्ने न्यायाधीशहरुले बताएका छन्। सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा खुलेका छैनन्। 

‘न्यायालय चलाउन त हामीसँगै जोडिनुहुन्छ, दलहरुले पद मात्रै जोगाइदेलान्। पद मात्रै जोगाउने कि न्यायालय पनि चलाउने भन्ने कुरा हो,’ कानुन व्यवसायी भन्छन्। 

न्यायालय बचाउने कि प्रधानन्यायाधीश भन्ने विवादले यतिबेला अदालतमा सुनुवाइ भने ठप्प छ।