डीआईजीको फुली पाए तर काम पाएनन्

सशस्त्र प्रहरी बलका दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। सरकारले एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गरे पनि पदस्थापना नहुँदा उनीहरु जिम्मेवारीविहीन भएका हुन्। 

असार २२ गते बढुवा समितिले एसएसपीद्वय कालिदास धौवजी र कुमार न्यौपानेलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। असार अन्तिममा बढुवा भएका उनीहरुले हालसम्म कुनै जिम्मेवारी नपाएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।

उनीहरुले डीआईजीको फुली भने लगाइसकेका छन्। तर उनीहरुले काम भने एसएसपीकै दरबन्दीमा काम गरिरहेका छन्।

डीआईजी कालिदास धौवजी अहिले पनि विपत् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिनटारमै कार्यरत छन्। एसएसपी हुँदा पनि उनी त्यहीँ थिए। नयाँ जिम्मेवारी नपाएको र पहिलेको जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गरिनसकेकाले आफू त्यहीँ काम गरिरहेको धौवजीले बताए। 

अर्का डीआईजी कुमार न्यौपाने भने शान्ति मिसन सुडानबाट फर्किएकाले कुनै जिम्मेवारीमा थिएनन्। उनको पनि पदस्थापन भइसकेको छैन। 

उनीहरु नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सईबाट सशस्त्रमा प्रवेश गरेका हुन्। तर, सशस्त्रमा प्रवेश गरेसँगै गैरप्राविधिक इन्सपेक्टर बनेका थिए। 

उनीहरुको बढुवासँगै सरकार परिवर्तन भएकाले नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्र प्रहरीमा पनि असर देखिएको छ। सरकारले दुवै प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरु जिम्मेवारीविहिन भएपनि कुनै निर्णय गरेको छैन। 

सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले अब अरु डीआईजीको पनि सरुवा हुने समय भएकाले केही दिनभित्रैमा सँगै पदस्थापन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

उता नेपाल प्रहरीमा भने एआईजी सहकुलबहादुर थापा एक महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन्। अघिल्लो सरकारले पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेपछि एआईजी थापा जिम्मेवारीविहिन बस्नु परेको हो। 

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी संगठनमा निर्णय नगर्दा प्रहरी अधिकारीहरु अलपत्र परेका हुन्। अघिल्लो सरकारले उनलाई गत असार २४ गते एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। थापालाई २५ गते मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो। पदस्थापनसँगै बाँकी चार एआईजीको पनि सरुवा गरिएको थियो। 

तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असार २८ गते ओली सरकार विघटन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नभएका हुन्। 

नेपाल प्रहरीमा पनि अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि वर्तमान सरकारले निकास दिने आशामा अधिकारीहरु छन्।