युनिकोड
पोखरा गण्डकी सरकारले तीन जनाभन्दा वक्ता नै नराख्ने र कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम डेढ घण्टाभन्दा लामो नबनाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको १८ औँ बैठकले सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतले शुक्रबार यो जानकारी दिएका हुन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह संचालन निर्देशिकामा प्रमुख अतिथि, अतिथिहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबारेको जानकारी तीन दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने, सकभर अतिथिलाई फूलमाला, खादाले सम्मान नै नगर्ने र गर्न चाहे तीमध्ये एउटा चिज मात्र चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औपचारिक कार्यक्रम लामो भएको र नेताहरुलाई खादा र मालाले पुर्ने गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला गण्डकी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत कास्की जिल्ला बार एसोसियनको भवन बनाउन १५ लाख, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशलाई १५ लाख, पत्रकार महासंघ बागलुङ र तनहुँको भवन निर्माणको लागि क्रमशः १५ र १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अघिल्लो आर्थिक वर्षमै भए पनि रकमान्तर गर्न नमिलेपछि पुनः यो वर्षको बजेटबाट रकम दिइएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवलपुरबाट अब सवारी साधनको लाइन्सेन्स बितरणको व्यवस्था समेत गरेको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत त्यहाँ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो। नवपुरबाट लाइसेन्स लिने व्यवस्था नहुँदा त्यहाँका सेवाग्राहीहरु लाइसेन्सको लागि पोखरा आउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यहाँ अहिले ८ जना कर्मचारी रहेको र ७ जना अरु कर्मचारी पनि थपिने भएका छन्।
भौतिक योजना मन्त्रालयले यसअघि नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै नवलपुर र डुम्रेबाट लाइसेन्स नवीकरणको व्यवस्था गरेको थियो।
यसैगरी सरकारले पोखरामा रहेको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले पोखराको काहुँडाँडामा बन्न लागेको धर्मकाय बुद्ध मण्डलाका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ७० रोपनी जग्गा धारापानी सामुदायिक वनको नाममा रहेको जग्गा धर्मकाय बुद्ध मण्डला व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि वन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
धर्मकाय बुद्ध मण्डला व्यवस्थापन समितिको आग्रह अनुसार नै त्यो तथा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनामा राख्न संघीय सरकारसँग अनुरोध पनि गरिएको छ।
गण्डकी सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत स्याउ विशेष कार्यक्रम २०७६ स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखा, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउ खेतीको लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। स्याउ किसानलाई प्रोत्साहित गर्न अघि सारिएको यो कार्यक्रम अनुसार किसानलाई ७० प्रतिशतसम्मको अनुदानमा स्याउका बेर्ना दिइनेछ। स्याउका बेर्ना इटालीबाट ल्याइनेछ।
धार्चेमा यसअघि नै स्याउको परीक्षण उत्पादन थालेको थियो। परीक्षण सफल भएपछि यो कार्यक्रम अघि सारिएको र ५ वर्षमा गण्डकीलाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्री बस्नेतले जनाए। मन्त्री बस्नेतले दशैँको बेलामा प्रदेश सरकारले मन्त्री, सभासद र अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग नबाँडेको जनाउँदै साउनदेखि बढेको भत्ता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको दावी गरे।
प्रतिक्रिया