उपनिर्वाचन : ओली सरकारको ‘मिनी जनमतसंग्रह’

केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ४ गते प्रधानमान्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा लोकप्रियताको चुलीमा थिए। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर प्रतिवाद गरेका उनको छवि राष्ट्रवादी मात्र थिएन, विकासवादी पनि थियो।

ओली सरकार गठनको १९ महिनापछि परिस्थिति फेरिएको छ। सरकारका काम कारवाहीप्रति जनता असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा २०७६ मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उप निर्वाचन स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदकै लागि हुनेछ।

एक प्रतिनिधसभा, तीन प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा हुने चुनावी परिणामले सत्ता सन्तुलनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन। तर त्यसले दिने राजनीतिक सन्देश भने ठूलो हुनेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु उपनिर्वाचन ओली शासनको मिनी जनमतसंग्रहजस्तै हुने बताउँछन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रमा करिब दुई तिहाई बहुमतमा छ। सातमभ्ये ६ प्रदेशमा सरकार नेतृत्वमा छ।

नेकपाको यो ठूलो सफलतापछि पहिलो पटक मतपत्रमार्फत् जनमत अभिव्यक्त हुँदैछ। यसमा पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा बैतडीसम्मका चुनाव हुनेछ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य विश्वभरि नै उपनिर्वाचन सामान्यतः सरकारी र विपक्षी दलहरुले कसरी काम गरेका छन् भन्ने जनमतसंग्रह हुने बताउँछन्।

‘सामान्यतः उपनिर्वाचनहरु सत्तामा बस्नेले जित्ने गरेका छन् तर खस्ने मतको विश्लेषणले गरेर देशको राजनीतिबारे जनताले के सोचिरहेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसर्थमा मंसिर १४ को उप चुनाव सरकारका लागि मिनि जनमतसंग्रह जस्तै नै हुनेछ’, उनी भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्डका भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने मात्रै होइन शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि कतिका प्रभावशाली रहे भन्ने देखाउनेछ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त ५० स्थान मध्ये अधिकांश स्थानमा यसअघि नेकपाले जितेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नेपालका दलहरु संगठनको आधारमा चुनावमा जाने पनि उप चुनावले ताजा जनता भावनाको चित्र देखाउने बताउँछन्।

‘प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हुने देशमा उप चुनावलाई सरकारको काममाथि जनमत संग्रहकै रुपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा पनि अवस्था पनि करिब करिब त्यस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा संगठन आधारित भएर चुनाब लड्ने परिपाटी छ। त्यस्तो चुनावी परिणामले जन भावनाको पूर्ण रुपले प्रतिनिधित्व नगर्ला तर सरकारबारे उनीहरु के सोच्छन् भन्ने संकेतहरु भने प्रर्याप्त रुपमा मिल्नेछ।’

पाँचथरदेखि बैतडीसम्म हुने उप चुनावले समग्रमा सरकारप्रति देशको मुड के छ भन्ने देखाउने उनको भनाइ छ।

कास्की–२ तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त भएको स्थान हो। त्यहाँ अधिकारीले लगातार तीन पटक चुनाव जितेर आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरेका थिए।

प्रदेश सभाका तीन मध्ये दुई क्षेत्र तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा)ले जितेका क्षेत्र हुन्। भक्तपुर १ ‘क’ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित तत्कालीन एमालेको तर्फबाट हरिशरण लामिछाने र दाङ ३ खबाट उत्तरकुमार वली निर्वाचित भएको थिए। उप निर्वाचन हुने अर्को क्षेत्र बाग्लुङ २ ‘ख’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती मगरको निधन भएपछि रिक्त भएको छ।

२०७४ सालमा मंसिरमा भएको चुनावमा बाग्लुङमा राजमोले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको चुनाव लडेको थियो।

उप निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा बडाध्यक्षहरुको हुने भए पनि धरान उप महागरपालिका जस्तो एमालेको निरन्तर रुपमा पडक रहेको क्षेत्रमा समेत चुनाव हुँदैछ।