राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले महिला हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएकी छन्।
तेश्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देश दिँदै लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो समय देखि भएका धेरै संघर्षहरुलाई यस दिवसले सम्मान र पहिचान गरेको बताइन्।
२०६३ साल जेठ १६ गते तात्कालिन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका महिला अधिकार सम्बन्धी प्रस्तावलाई आधार मानेर नेपालको संविधानले महिलाको समानताको हक, समानुपातिक सहभागीताको हक, प्रजनन् सम्बन्धी अधिकार, महिला विरुद्धका हिंसामा प्रतिबन्ध लगायत महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा ग्रहण गरेको कुरालाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले देशमा लैगिक हिंसा विकराल सामाजिक रोगको रुपमा बढ्दै र फैलिदै गएको बताइन्। उनले हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यबाट अबलम्बन गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरु नै असमर्थ रहेको दाबी गरिन्। उनले निमुखा मात्रै नभई सचेत, शिक्षित, सम्पन्न र हैसियत प्राप्त महिला समेत हरेक ठाउँमा लैगिक हिंसाको शिकार हुनुपरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले सामाजिक सार्वजनिक जीवन व्यतित गरिरहेका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका सम्मानित ओहोदा र हैसियतका महिलालाई समेत लैगिंकता र यौनिकताका आधारमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा आँच पुराउने गरि मानसिक हिंसा गर्ने कामहरु पनि भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आज हाम्रो देशमा लैगिक हिंसा विकराल सामाजिक रोगको रुपमा बढिरहेको छ। फैलिइरहेको छ। जसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यबाट अबलम्बन गरिएका महिलामाथि हुने सबै किसिमका भेदभाव र हिंसा विरुद्धका कानुनी व्यवस्थाहरु असमर्थ भएको अवस्था छ। देशको दूरदराजमा रहेका आधाभूत तहका निमुखा महिला मात्रै होइन सचेत शिक्षित सम्पन्न र हैसियतप्राप्त महिला समेत हरेक ठाउँमा लैगिक हिंसाको शिकार भएको अवस्था छ। सामाजिक सार्वजनिक जीवन व्यतित गरिरहेका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका सम्मानित ओहोदा र हैसियतका महिलालाई समेत लैगिंकता र यौनिकताका आधारमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा आँच पुराउने गरि मानहानी गरेर मानसिक हिंसा भइरहेको अवस्था छ।’
अध्यक्ष पराजुलीले महिला हकहित र अधिकारका पक्षमा विभिन्न कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको बताइन्। राजनीतिक सहभागीताको सन्र्दभमा समानुपातिक सहभागीताको लक्ष्य अनुरुप सरकारको तीनै तह, स्थानीय, प्रदेश, संघीयमा महिलाको एकतिहाइ भन्दा बढी उपस्थिति हुनु महिला अधिकारको क्षेत्रमा उपलब्धिपूर्ण भएको बताइन्। राज्यका सबै तह र संरचनामा एकतिहाई स्थान महिलाका लागि सुनिश्चत गर्ने विषय वर्तमान संविधानमा समावेश भई कार्यान्वयनमा आईसकेको पनि उनले बताइन्।
२०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तात्कालिन पुनर्स्थापित प्रतिनीधिसभाले महिलाका अधिकार सम्बन्धी ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेपाली महिलाको अधिकारलाई नीतिगत र कानुनीरुपमा सुनिश्चित गर्ने आधार संसदबाट निर्माण गरिएको सोही दिनका स्मरण स्वरुप जेष्ठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवशको रुपमा मनाउन थालिएको हो।
तेश्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवश ‘महिलाको सुरक्षा र अधिकार संकटकालिन व्यस्थापन हाम्रो सरोकार ’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो।
प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट एक/एकजना उत्कृष्ट महिला उद्यगीलाई राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कारका लागि नाम घोषणा गरिएको थियो। पुरस्कृत महिला उद्योगीहरुलाई महिला मन्त्रालयले अवस्था अनुकुल भएपछि विशेष कार्यक्रम गरी १ लाख नगदसहित कदर पत्र प्रदान गरिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया