अन्ततः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका छन्। योसँगै त्यहाँ नयाँ सरकारको बाटो खुलेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संयुक्त रूपमा वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
यसको सुइँको पहिले पाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख १ गते नै अन्त्य गराएका थिए। जम्मा ३ दिन चलेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
यसपछि विपक्षी दलले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष समावेदन गरेर विशेष अधिवेशन आह्वान गराएका हुन्।
यसपछि वैशाख १३ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको थियो। यसबीच सरकार जोगाउने र ढाल्ने धेरै प्रयास गरिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको उक्त प्रस्तावमा समर्थन हुँदा सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः थियो।
एक सांसद आईसीयूमा, मनाङेको इन्ट्री
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भनिएकै दिन वैशाख १५ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराए। उनी पछि एक अस्पतालको आईसीयूमा भेटिए। सत्तापक्षले उनलाई ‘अपहरण’ गरेको आरोपसमेत लगाइयो। तर शाहीले स्वयंले भने प्रदेश सभा बैठकमा जान लाग्दा आफू अचानक बेहोस भएको बताएका थिए।
अविश्वास प्रस्तावमा निर्णायक रहेको जनमोर्चाका एक सांसद हराउँदा मात्रै सत्ताको पासा फरक पर्ने थियो। जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले सांसद शाहीको खोजी गर्न र उनी नभेटिँदासम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगन गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन्। त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभाको बैठक स्थगन गरे।
यसबीच मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन अनेक प्रयास गरे। यस क्रममा उनले मनाङ ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई यही वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए। उनी स्वतन्त्र सांसद हुन्।
यहीबीच केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बर्खास्त गर्यो भने एमालेनिकट सीता पौडेललाई नयाँ सचेतक बनायो। पद सम्हालेकै दिन सचेतक पौडेलले सभामुखको राजीनामा माग्ने समय आएको भनेपछि विवादित भइन्।
यस्तो छ, अंकगणित
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ३१ सांसदको मत आवश्यक थियो। विपक्षीसँग त्यति मत सुरक्षित पनि थियो। तर त्यसअघि नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको हो। अर्थात्, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८, उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्।
धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने छन्। तर यसरी नियुक्ति पाउने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन्। एमालेलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० को समर्थन छ। तर अब मनाङे कता लाग्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। तर मनाङेले एमालेलाई नै समर्थन गरे पनि विपक्षी गठवन्धनलाई कुनै फरक पर्दैन।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो। अब पनि उनै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुने निश्चितजस्तै छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच लुम्बिनी प्रदेशमा भएको सहमतिअनुसार पनि यहाँ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद पाउनेछ।
नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु गरिएको माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले नेपालखबरसँग बताए।
‘हामीले नयाँ सरकारको तयारी थालेका छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै बहुमतका साथ प्रदेश प्रमुखसमक्ष त्यो दाबाी पेस गर्छौं।’
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपा मिल्दा त्यो संख्या पुग्छ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘प्रतिगमन’लाई साथ दिन नसकिने र त्यसविरुद्ध लाग्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्।
यी पनि :
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा राजीनामा
प्रतिक्रिया