युनिकोड
जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अपराध पीडितको हक’ विपरीत हुने निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्ता समीकरण तथा राजनीतिक सहमतिका लागि फौजदारी कसुरका आरोपमा थुनामा रहेका १२० जना भनिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
‘सरकारले मधेश थरूहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न १५ वटा फौजदारी अभियोग लागेर हाल कारागारमा रही मुद्दा खेपिरहेका १२० जना विरुद्धका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेबाट दण्डहीनतालाई सरकारद्वारा नै प्रश्रय दिने कार्य भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता गर्नाले पीडकहरुको पक्षपोषण हुनाका साथै पीडितको न्यायिक अधिकार हनन भई तिनका संविधान प्रदत्त ‘अपराध पीडित’ का मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको निगरानी समितिको ठहर छ।’
‘राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरी कानूनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो तर फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता गर्ने प्रचलनले आमनागरिक जहिले पनि असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने समितिको ठम्याइ छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अपराधको राजनीतिकरणले निरन्तरता पाउने, पीडक राज्यको संरक्षणमा रहने, कानून र विधिको शासनको उल्लंघन सरकार स्वयंको पहलमा गरिने, अपराध पीडितका मौलिक हक सत्ताको दाउपेच खेलको शिकार हुनाका साथै पीडितहरु न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुने शृंखलाको नजीर बसाउनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा छ। रासस
प्रतिक्रिया