युनिकोड
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकार पक्षको बहस सकिइसकेको छ। आइतबारदेखि निवेदकका पक्षबाट खासगरी तीन अधिवक्ताले जवाफी बहस गर्ने भएका छन्।
रिट निवेदक नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट ती वकिललाई बहसको जिम्मा दिइएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता मेघराज पोख्रेलले जवाफी बहस गर्ने भएका हुन्। यसअघि रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका उनीहरुले विपक्षीको बहसपछि पुनः त्यसको जवाफ दिन लागेका हुन्।
गुरुङ आठौँ रिट निवेदक हुन्। त्यसअघि अन्य रिट निवेदकको तर्फबाट समेत जवाफी बहस हुनेछ। गुरुङको तर्फबाट मेघराज पोख्रेलले पहिले, रमन श्रेष्ठले दोश्रो र शम्भु थापाले अन्तिममा बहस गर्ने गरी तयारी भएको छ।
यसबाहेक अन्य वकिलले पनि बहस गर्ने छन्। तर मुख्य गरी यी तीन अधिवक्तालाई जिम्मा दिइएको छ। उनीहरुले कसले कुन विषयमा बहस गर्ने भन्ने कार्य विभाजन समेत गरिसकेका छन्।
यसअघि रमन श्रेष्ठले अन्तिममा बहस गरेका थिए। श्रेष्ठ र थापा इजलासमा हाबी भएका थिए। तर श्रेष्ठले भने ५ घण्टा समय मागेपनि अढाई घण्टा मात्रै समय पाएका थिए।
निवेदक पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन्।
उनीहरुको बहसपछि अदालतमा फैसलाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फागुनको दोश्रो सातासम्ममा अदालतको फैसला आउन सक्ने कानुन व्यवसायीको आकलन छ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ रिट निवेदकका तर्फबाट १३ दिनमा ७२ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। यस्तै विपक्षमा सरकारको तर्फबाट ९ दिनमा ४९ जनाले बहस गरेका थिए।
सभामुखको तर्फबाट ३ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बिहीबार सभामुखका वकिलको बहस सकिएको हो। प्रधानमन्त्रीका वकिलले त्यसको जवाफी बहस गर्न बाँकी छ।
सभामुखसहित रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। संसदलाई नै थाहा नदिई विघटन गरिएको, संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहेको, केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र ओलिले विश्वासको मत समेत नलिएको रिट निवेदक पक्षको तर्क छ।
यस्तै, उनीहरुले अहिलेको संविधानमा पहिलेजस्तो विघटनको अधिकार नरहेको र विघटन गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि धारा ७६ अनुसार सबै प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। अहिले सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था नभएको र सरकार बनाउने मौका संसदले नपाएकाले संसदमा के हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको निवेदक पक्षले तर्क गरेका छन्।
ओली कदमको बचाउवमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुने तर्क गरेका छन्। संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको र ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को पक्षको सरकार बन्न सक्ने अवस्था संसदमा नरहेको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरुले संसद विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अदालतले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा यससमबन्धी रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया