युनिकोड
सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख ७ गते राष्ट्रिय याक दिवस मनाउने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असोज २ गते बसेको मन्त्रिपषिद बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रूपमा मनाउने।
बालि तथा पशु धन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने।
नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेसियाबीच हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने। र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिप राज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने।
नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौंको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने। शारदाप्रसाद त्रिताल बिरामी भएको हुनाले उनको स्थानमा महेन्द्र कुमार थापालाई तोकिएको हो।
भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने।
वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने।
नेपाल विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदूरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने।
वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
सङ्घीय संसदको मिति २०८१/६/२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने।
प्रतिक्रिया