युनिकोड
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। आइतबारसम्म रिट निवेदकको पक्षका वकिलले बहस गरेका थिए।
निवेदकतर्फका वकिलमाथि १३ दिनसम्म हावी भएका थिए– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका जबराले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीका हरेक कमजोर तथ्यलाई पक्रेर तथा भविष्यको आकलन गरेर समेत प्रश्न गर्थे।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलहरुले बहस सुरु गरेका छन्। त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबरा एकाएक नरम देखिएका छन्। सरकार पक्षका वकिललाई उनी विरलै प्रश्न गर्छन्। बेलाबेला हँसीमजाक पनि गरिरहेका छन्।
सरकारी पक्षले बहस सुरु गरेको पहिलो दिन खासै सवाल जवाफ भएन। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले लिखित जवाफ पढ्नमै धेरै समय खर्चिए।
सुरुमा उनी आफैँ रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत भए। संविधानका धाराभन्दा बढी उनी प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई उधृत गरिरहेका थिए उनी। बहसमै उनले भनेका थिए– ‘मैले प्रधानमन्त्रीको कानुनी रक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।’
तीन दिनमा सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित दुई अधिवक्ताले मात्रै बहस सकेका छन्। तेश्रो नम्बरमा आएका सरकारी वकिल पदम पाण्डेको बहस सकिएको छैन। सरकार पक्षलाई अहिलेसम्म समयको छेकबार छैन। त्यही भएर उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरणमा धेरै समय खर्चिएका छन्। संविधानका धारामा टेकेर भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा संसद् विघटन गर्न सक्ने तर्क पेस गरेर ओलीको रक्षा गरिरहेका छन्।
पदम पाण्डेले बहसका क्रममा बुधबार यस्तै विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिइरहेका थिए। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले उनलाई प्रश्न गर्न थाले।
सिन्हाले सोधे, ‘तपाईंले उदाहरण दिइरहेका मुलुकको व्यवस्था हाम्रै जस्तो हो कि फरक हो? तपाईले ल्याएका देश र हाम्रो देशको अवस्था फरक होला नि, हाम्रै संविधानमा रहेर कुरा गरौं न।’
उनले हाम्रो संविधानले पनि धारा ८५ मा विघटनको ठाउँ दिएको बताए।
न्यायाधीश प्रधानले थपिन्, ‘जहाँ विवाद छ त्यहाँ प्रवेश गरौं न। तपाईंको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले ७४ अनुसार भनेको पनि छैन। धारा ७६ र ८५ भनिएको छ। त्यहाँनेर फोकस भइदिनुस् न।’
पाण्डेले आफ्नो बहसका क्रममा धारा ७४ लाई प्रवेश गराएका थिए। त्यही धारा अनुसार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने उनको तर्क थियो। जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा उल्लेख नै गरेका छैनन्। इजलासको प्रश्न त्यहाँ थियो।
यस्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गरिरहेका थिए। तर उनले त्यहाँ पनि न्यायाधीशहरुको चित्त बुझ्ने उदाहरण दिन सकिरहेका थिएनन्। न्यायाधीश सिन्हाले हाम्रै संविधानमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरे।
पाण्डेले ठूलो स्वरमा भने, ‘त्यहीँ आउँदैछु, म ब्याकग्राउन्ड भनिरहेको छैन। यस्तो हो, यसो भयो भने यसो हुन्छ। यहाँ यो हो, त्यहाँ त्यो हो मात्रै भनिरहेको छु।’
सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे– ‘अरु जुन मुलुकका कुरा गरिरहनु भएको छ, उही व्यवस्था छ कि फरक व्यवस्था छ? तपाईं त अहिले भारत पुग्नु भयो, भारतपछि इजरायल जानुहुन्छ।’
म त्यहीँ आउँदैछु भन्दै पाण्डेले त्यसको जवाफ दिन थालेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ठट्टा सुरु गरे।
उनले भने, ‘तपाईंको पीसीआर गरेको छैन भने आउन पाउनुहुन्छ त बेलायतबाट?’
त्यसपछि इजालसमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो।
मंगलबार पनि जबराले इजलासमा यस्तै ठट्टा गरेका थिए।
मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रिट निवेदक पक्षका वकिलको गीतको जवाफ गीतैले दिएका थिए।
‘नबिर्सें तिमिलाई नपाएँ तिमिलाई भने जस्तै भयो अहिलेको संविधान’ को जवाफमा उनले भने, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै गर्नु भयो उहाँहरुले।’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘गीतको मात्रै आयो त जवाफ, सायरीको जवाफ खै त?’
त्यसपछि इजलासमा गलल हाँसो छुट्यो।
रिट निवेदकतर्फका वकिललाई सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले सरकार पक्षसँग भने प्रश्न कम र ठट्टा ज्यादा गरिरहेका देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया