युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसदले असहयोग गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन्।
सोमबार सरकारका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको बचाउ गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको र अन्य उपधाराअनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण उपधारा ७ अनुसार संसद् विघटन भएको उनको दाबी छ।
अन्य उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्थाकै कारण ती उपधारामा जानुको औचित्य नभएको उनले जिकिर गरे।
१७४ सांसदको विश्वासको मत पाएका ओलीलाई दलभित्रैका सांसदले काम गर्न नदिएको गुनासो गरे।
खरेलले संसदको असहयोगकै कारण एमसीसी पास हुन नसक्नुका साथै केही विधेयक समेत रोकिएको उदाहरण दिए।
‘बजेट र नीति कार्यक्रम पास भए, नयाँ नक्सा पास पनि भएको थियो। तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा, संसदले संसद्जस्तो काम गरेन,’ खरेलले भने।
एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीले नल्याएको र विगतका सरकारको निरन्तरतास्वरुप आएको बताए। विगतमा सरकारले सम्झौता गरेका कारण अगाडि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व भएपनि संसदले त्यसलाई अगाडि नबढाएर असहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
‘त्यसको संसदमा जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन? अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ, मूल्यमान्यताहरु हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सभामुख संवैधानिक परिषद्का बैठकमा नजाने। संसदमा प्रतिपक्ष दल बोल्यो कि सत्ता पक्ष बोल्यो? नर्म्स हुन्छ होला नि!’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएकाले फेरि जनतामा जाने निर्णय लिएको बताइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे– ‘मत त दललाई दिएको होइन र? नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र?’
खरेलले ओलीले बहुमत भएकै कारण दुई वर्षसम्म सरकार चलाए पनि देश अगाडि बढाउन नदिएको गुनासो गरे।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्– ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो र अहिले?’
‘बहुमत ओलीसँग छ, अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। पार्टीभित्र को कता लाग्यो भन्ने हेरिँदैन। उठाइएको राजनीतिक प्रश्नको उत्तर लिखित जवाफमा पर्याप्त छ,’ उनले जवाफ दिए।
फेरि न्यायाधीश अनिल सिन्हाने प्रश्न गरे, ‘विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्थ्यो किन विघटन, भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।’
‘७६(७) लाई टेकेर सिफारिस गर्नुपूर्व उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो। विश्वासको मत छ। विश्वासको मत खण्डित भएको भए देखाउनु पर्यो। बहुमत प्रधानमन्त्रीसँग छ, काम गर्न दिइएन। राजनीतिक कारण छन्। संविधान बाहिर गएर काम गर्दिनँ, जनतामा जान्छु भन्नु भएको हो,’ खरेलले भने।
फेरि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे– ‘२०५१ सालमा जुन विघटन गरियो नि त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि संविधानको!’
खरेलले यसको पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
‘संविधानमा शक्ति सन्तुलनका लागि पनि यसलाई ध्यानमा राखिएको छ। दलका नेताहरु खण्डित छैनन्। पार्टी र दल फरक हो, सरकार सञ्चालन आफ्नो ढंगबाट हुन्छ,’ उनले भने।
‘तर, यसरी त ७६ (१) को प्रावधानको विपरीत जाँदैन र?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे।
जवाफमा खरेलले भने– ‘पार्टीले सिद्धान्त बनाउँछ, तर संसदभित्र र सरकारका काम सरकारमा रहेका मान्छेले हेरेका हुन्छन्। श्रीमानहरुले यो विषयलाई त्यसैगरी हेरिदिनुपर्छ।’
इजलासमा सोमबारको बहस सकिएको छ। खरेलले मंगलबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्।
प्रतिक्रिया