दिल्लीका विज्ञ भन्छन्ः ओली रअसँग सहकार्य गर्दै थिए, अब चीनको प्रभाव घट्छ

दिल्लीका नेपाल सम्बन्धी जानकारहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक पतन हुने दाबी गरेका छन्। ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमसँगै नेपालमा चीनको प्रभाव घट्ने भएकाले यो भारतको लागि सुनौलो अवसर भएको उनीहरुको भनाइ छ।

लामो समयदेखि नेपाल मामिलामा नजर राख्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओलीको पतन हुने दाबी गरे।

‘अब ओलीको पतन, प्रचण्डको उदय र नेपालमा चीनको प्रभाव कम हुन्छ,’ उनको दाबी छ, ‘नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले भारतका लागि नयाँ अवसर जन्माएको छ।’

नेपाल मामिलाका अर्का विज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीले पनि संसद् विघटन ओलीका लागि घातक हुने तर्क गरे। सत्तारुढ नेकपालाई एकताबद्ध राख्न चीन असफल भएको उनको निष्कर्ष छ।

‘चीनले नेकपाभित्र एकता कायम गर्न बहुत ठूलो प्रयास गर्दै आएको थियो। तर, नेकपाभित्र त विग्रह भइछाड्यो,’ उनले भने, ‘नेकपाको विभाजन र विग्रह चीनलाई ठीक नलाग्ला। तर चीन त राजाको साथमा पनि थियो। चीन त बाबुराम, प्रचण्ड र ओलीको पनि साथमा थियो नि।’

भारतको रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध थिंक ट्यांक आईडीएसएका नेपाल मामिला जानकार डा. निहार नायकले भने नेपालभित्र देखिएको राजनीतिक अस्थिरता भारतको हितमा नभएको जनाए। उनले भारत नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको पक्षमा रहेको बताए।

तर, प्राध्यापक मुनी भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, भारतीय हितमा काम गर्ने सरकार पनि चाहेको खुलाए। ओलीको संसद् विघटनको निर्णयबाट सडकमा प्रर्दशन हुने, पार्टीहरुबीच सरकारमा जान हानथाप हुने र राजनीति झन् अस्थिर हुने सम्भावना रहेको मुनीले बताए।

‘आउने चार–पाँच महिना नेपालभित्र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ,’ उनले थपे।

नायकले भर्खरै भएको संसद विघटनको घटना नेपालको आन्तरिक मामिला भएकोेले भारत सरकारले कुनै टिप्पणी नगर्ने पनि बताए।

भारतीय सेनाको ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’को कमान्डर समेत भइसकेका मेहताले नेपालमा संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएपनि र नदिएपनि दुवै अवस्था भारतका लागि पहिलेको भन्दा अनुकूल हुने जिकिर गरे।

‘संसद् विघटन नै भएछ भने पनि ओली सरकार चार–पाँच महिनाको लागि कामचलाउ हुने हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई मान्यता दिएन भने नैतिकताको आधारमा ओलीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइन्छन्।’

अर्कोतिर संसद विघटनपछि नयाँ निर्वाचन भएको अवस्थामा भने नेकपाको हैसियत कमजोर हुने र चीनको पनि प्रभाव घट्ने मेहताको बुझाई छ।

संसद् विघटन वा कायम रहेकै अवस्थामा पनि ओलीलाई राजनीतिक रुपमा नोक्सानै नोक्सान हुने भन्दै मेहता भन्छन्, ‘तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री र एक उपप्रधानमन्त्री सहित प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहमा पूर्वएमालेको बहुमत हिस्सा जाने देखिन्छ। प्रचण्ड–माधव नेपालको समूह बलियो छ।’

प्राध्यापक मुनीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः राजावादीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको भविष्यवाणी गरे।

‘ओलीको समूहसँग नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले सहकार्य वा समीकरण बनाउने सम्भावना छैन। ओलीले राजावादीहरुसँग मिलेर समीकरण बनाउने प्रयास गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि ओलीको समूहमा रहेका गणतन्त्रवादी नेता–कार्यकर्ता बाधक हुनसक्छन्।’

नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतको सत्तारुढ दल भाजपा र आरएसएस जस्ता धार्मिक समूहहरुले चलखेल गरिरहेको मुनीको बुझाइ छ। यस्तो चलखेल भारत र नेपाल दुवैको हितमा नभएको उनले बताए।

‘भारत सरकारले नेपाल मामिलामा नाकाबन्दी लगाउँदादेखि नै बहुत गल्ती गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल मामिलामा मोदी सरकार र भाजपाले गरिरहेको पछिल्ला गतिविधि पनि भारतको हितमा हुने छैनन्।’

मुनीका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको जासुसी संस्था ‘रअ’सँग सहकार्य गर्न थालेका थिए।

‘त्यही कारण उनले कालापानी क्षेत्रको नक्सा छाप्ने प्रक्रिया रोके,’ मुनीले भने, ‘ओलीले त भारतले मलाई साथ र समर्थन गर्न थालेको छ पनि भन्न थालेका थिए।’

यो पनि :
संसद विघटनप्रति चिनियाँ विज्ञको टिप्पणी : नेपाल संविधान जारी हुनु अघिकै अवस्थामा पुग्यो