युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको नेकपाको संकट तत्कालका लागि टर्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको समेत ‘फेस–सेभिङ’ हुनेगरी शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएपनि विवाद पूर्ण रुपमा समाधान भने भइसकेको छैन।
बुधबारको स्थायी समिति बैठकको निर्णयले नेकपलाई विभाजनको मुखबाट फर्काएको नेता हरिबोल गजुुरेलले बताए।
‘आजको बैठक टर्निङ प्वाइन्ट हो, फुटको संघारमा पुगेको नेकपा फर्कियो,’ स्थायी समिति सदस्य गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘सबै राजनीतिक विषय त टुङ्गिएका छैनन्, तर अब सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा चल्ने संकेत भने देखिएको छ।’
उनले लामो संघर्षपछि नेकपामा भदौ २६ भन्दा पनि राम्रो समझदारी बनेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न असक्षम भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले कात्तिक २२ गतेदेखि नै पार्टी बैठकको माग गरेका थिए। तर, ओलीले बैठक बोलाउनै आनाकानी गरेपछि दबाब दिएर कात्तिक २८ गते सचिवालयको बैठक बस्यो। सोही बैठकमा पाँचै नेताको निष्कर्ष समेटिएको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रचण्डले बैठकमा पेस गरे। त्यसको विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले जवाफी प्रतिवेदन ल्याए।
आन्तरिक खिचातानी चलिरहेकै बेलामा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। सो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएलगत्तै ओलीले सो अध्यादेश ल्याए। जसको पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को आलोचना भयो। अन्ततः बुधबार अपरान्ह ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए।
अध्यादेश फिर्ता लिने स्थितिमा ओली पुग्नुका तीन प्रमुख कारण छन्।
असफल भइसकेको तुरुपको पुनः प्रयोग
पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीलाई माथ दिन ओलीले यसअघि पनि अध्यादेशको तुरुप प्रयोग गरेका थिए। गत वैशाखमा पनि उनले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, त्यसबेला उनले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको थियो। अर्थात् उनको अध्यादेशको तुरुप असफलसिद्ध भइसकेको थियो।
तर, यसपटक पनि ओलीले त्यही गल्ती दोहोर्याए। जसले बहुमतबाट निर्णय गर्ने उपयुक्त मौका कुरेर बसेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरुलाई राम्रो मौका दियो। पार्टीभित्रैबाट उनलाई दुवै पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको आवाज चर्कियो। विपक्षी दलले पनि उनले सर्वसत्तावादी व्यवहार देखाएको भन्दै चर्को विरोध गर्यो। ओली एक्ला देखिए। पार्टीभित्र उनकै पक्षका नेताहरुले पनि खुलेआम ओलीको बचाउ गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए।
संसदीय दलमा पनि अल्पमत
पार्टीका हरेक कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन्। सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष प्रष्ट बहुमतमा छ। त्यही स्थिति संसदीय दलमा छ।
बुधबार बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर भीम रावल र पम्फा भुसाल संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्याल शीतल निवास पुगे।
त्यो हस्ताक्षर विशेष अधिवेशन माग्न मात्र होइन, महाअभियोग दर्ता गर्नसमेत प्रयोग हुनसक्ने देखेपछि ओली लत्रिएको नेताहरुको दाबी छ।
त्यसैले जसरी हुन्छ, संसदको विशेष अधिवेशनको माग टार्ने प्रयासमा ओली लागे। सोही योजनाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव नै गायब बनाइएको सांसदहरुले बताए।
सर्वाेच्चमा मुद्दा, प्रधानन्यायाधीश नै संकटमा
सभामुख सापकोटा मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नभएपछि ओलीले झोँक फेर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशअनुसार ओलीबाहेक दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने भयो।
तर, अध्यादेश आएलगत्तै बुधबार त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दायर भएपछि त्यसको किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश पनि परिषदको बैठकमा उपस्थित हुनै नपाउने भए। त्यसबाट ओली झनै दबाबमा परेको एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्।
अबको निकास
प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीलाई गलाउन सकिएको भन्दै खुसी भएको छ।
‘अध्यादेश ल्याएर नाङ्गिएका ओली, २४ घण्टामै फिर्ता लिएपछि झन् एक्सपोज भएका छन्,’ नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
तर, अब पार्टी विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे केही बताउन नसकिने उनले बताए।
‘तर, छलफलको वातावरण बनेको छ,’ उनले भने।
बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डले प्रतिवेदन फिर्ता नहुने बताए। तर, प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रतिवेदन फिर्ता गरेर मात्र छलफल गर्नुपर्ने अडानमा छन्। अर्को बैठक पुस ५ गते बस्नेछ।
प्रतिक्रिया