युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपा कर्णाली प्रदेशका दुई मुख्य नेताका कारण सुरु भएको कलहले पार्टीकै दुई अध्यक्षबीच नै तिक्तता बढाउने काम गरेको छ।
यो विषय राम्रोसँग समाधान नगरे अन्य प्रदेशमा समेत यस्तै विवाद चर्किने नेकपाका नेताहरुले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव हाललाई असफल भए पनि त्यसले नेकपाको केन्द्रीय तह र अन्य प्रदेशमा समेत प्रभावित पारेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुले शाहीसँग असन्तुष्ट रहेका नेपालपक्षीय सांसदहरुको साथ लिएर उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
तर नेपाल पक्षका सांसद पछि हटेपछि सो प्रयास विफल भएको थियो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही प्रचण्ड पक्षका र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गर्ने यामलाल कँडेल प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता हुन्।
‘पार्टीको केन्द्रमा समेत त्यसको प्रभाव परिसकेको छ, त्यसमा पनि दुई अध्यक्षबीचमै बढी देखियो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘नेताहरुले व्यक्ति व्यक्ति हेरेर व्यवहार गरेका कारण समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो।’
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रतिक्रियामा अब प्रदेशमा आफूहरुको निर्देशन नभई केही कदम नचाल्न आदेश दिएको प्रचण्ड पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको समेत योेजनामा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि अब आफ्नो शक्ति जोगाउन उहाँले उपाय खोजिरहनुएको छ,’ कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘शनिबार बालुवाटारमा उहाँले आफ्नो निर्देशनबिना केही नगर्न दिएको अभिव्यक्ति त्यही छटपटीको संकेत हो।’
प्रदेशका दुई नेताको पक्ष विपक्षमा विभाजनको विषय बनेको यो मामिला अब केन्द्रका दुई अध्यक्षबीचकै विवादको विषय बनेको अर्का स्थायी समिति सदस्यले बताए।
‘प्रचण्ड पक्षकै मुख्यमन्त्री भएका ठाउँबाट किन विवाद बढाउन खोजियो? यदि नेपाल पक्षले समयमै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भए मुख्यमन्त्री त हटाइने रहेछन् र यसमा ओली भर्सेस प्रचण्ड भएर कदम चालिएको देखियो,’ ती नेताले भने।
यस्ता गतिबिधिले दुई अध्यक्षबीचमा दुरी झन् बढाउने र तिक्तता सिर्जना गर्ने ती नेताले औल्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। सो भेटका बेला ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै पार्टी भएर पनि छुट्टै पार्टी चलाए जसरी नेताहरुसँग भेट गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल पक्षका नेताहरुबीच बनेको सहमतिलाई समेत नमान्ने बताएका थिए।
‘के कुरामा स्पष्ट हुनुस् भने प्रदेश सरकार भनेको संघकै प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन। त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई भनेका थिए, ‘ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिले नेताहरुलाई थप असन्तुष्ट बनाएको सो प्रदेशका एक नेताले बताए।
‘पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने कुरामा समस्या भएन तर प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रदेश भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो भनेर भन्नुभयो, यसलाई सामान्यरुपमा लिन मिल्दैन,’ प्रचण्डनिकट स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘केहि दिनपहिले त्यत्रो विवाद समाधान भएको थियो फेरि यस्ता कुराले पार्टीभित्र नयाँ खालको विवाद जन्माउँछ।’
यता प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु भने मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीबाट कर्णालीका सांसद तथा नेताहरु पीडित भएको दाबी गर्छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अनुचित ढंगबाट सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्रीकाे शैली नै कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको विवादको चुरो कुरा भएको दाबी गर्छन्। शाहीले प्रदेश सरकारलाई युद्धकालीन जनसरकार जस्तो गरी चलाएका कारण समस्या सिर्जना भएको उनकाे दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्ष र फिर्ता लिने पक्षसँग प्रचण्डले शुक्रबार आफ्नै निवास खुमलटारमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।
अध्यक्षद्वयले बोलाएपछि कर्णालीको सुर्खेतबाट बिहीबार विहान आइपुगेका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने शनिबार मात्र समय दिएका थिए।
अर्का एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार कर्णालीमा देखिएको समस्या गुटगत विभाजनका कारण उब्जिएको हो।
नेताहरुले आफनो गुटको एक व्यक्तिलाई काखी च्याप्दा यो समस्या आएको र यसले पार्टी केन्द्रमा समेत प्रभाव पार्ने ती नेताले औल्याए।
‘केन्द्रका नेताले कर्णाली प्रदेशमा व्यक्ति व्यक्ति च्याप्दा समस्या भयो,’ ती नेताले भने, ‘पछिल्ला दिन देखिएको समस्या पनि व्यक्तिमा पुगेर उत्पन्न भएको हो यसलाई मिलाइएन र गुटगत व्यक्तिको पछि लागिरहने हो भने विवाद केन्द्रसम्म चुलिन्छ।’
ती नेताले नेकपाका नेताबीच विवाद चुलिनुमा तीनवटा समस्या रहेको औल्याए।
‘पहिलो, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मोडालिटी तय नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा सन्तुलन पनि नमिलाई आफ्नै नेता राख्नु भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रोः मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा प्रदेशमा पनि पुनर्गठन गर्ने हल्ला चलाइयो तर कुन कुन प्रदेश भन्ने खुलाइएन र पुनर्गठन गर्नुपर्ने औचित्यबारे कसैलाई जानकारी गराइएन।’
त्यसले गर्दा असन्तुष्ट प्रदेशका सांसदहरुले कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ।
‘तेस्रोः नेताहरुले पदमात्र सोच्न थाले। व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित हुने र कुर्सी प्राप्त गर्ने र जोगाउनेमै समय खर्च गरे।’
‘पुच्छरले कुकर हल्लायो’
नेकपाभित्र पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था आएको अर्का एक नेताले विश्लेषण गरे।
‘नेकपामा पार्टीलाई एउटै व्यक्तिले घुमाउने हैसियत राखेको छ। विधि, प्रक्रिया, सामुहिकता भन्ने नै छैन, वरिपरीका घेराको कुरा सुन्यो, निर्णय गर्यो,’ ती नेताले भने, ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाए पो स्वभाविक हुन्छ यहाँ त पुच्छरले कुकुर हल्लायो, अनि कहाँबाट कुरा मिल्छ त।’
केहि दिनपहिले गम्भीर विवादलाई मिलाएको पार्टीलाई नेताहरुले फेरि पुरानै स्थितिमा फर्काएको भन्दै उनले निराशा व्यक्त गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्दा समस्या’
अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सहरी विकास गरी रिक्त तीन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटकालाई मात्रै मन्त्री बनाएपछि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेको नेताहरु बताउँछन्।
‘शक्ति सन्तुलनका हिसावले खासमा अर्थ बाहेकका दुई मन्त्रालयमा नेपाल पक्षका नेताहरुलाई लग्नुपर्ने हो,’ नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सबै आफ्नालाई मात्र मन्त्री बनाउनुभयो यो कार्यशैली स्थायी समितिको भदौ २६ गतेको निर्णयविरुद्ध छ, त्यसले समस्या ल्याउँछ।’
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कर्णालीका विवादका कारणले केन्द्रमा असर नपर्ने बताए।
‘कर्णालीको कारणले होइन त्यो त समाधान हुन्छ तर, अरु थुप्रै विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ श्रेष्ठले भने।
पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र कर्णाली विवादका कारण आपसी मनमुटाव बढिरहेका बेला प्रचण्ड र ओलीबीच आइतबार फेरि भेटघाट भएको छ।
पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा समझदारी बनाउनेबारे नै छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन्। त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ।
कर्णालीजस्तै विवाद अन्य प्रदेशमा पनि
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद राम्रोसँग समाधान नगरे अन्य प्रदेशमा समेत त्यहि समस्या सुरु हुने नेताहरुले बताएका छन्।
कर्णालीमा प्रचण्डनिकट मुख्यमन्त्रीसँग ओली पक्षका नेता रुष्ट थिए। उनीहरुले माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर, नेपाल पक्षका नेताहरुले सो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि सो प्रयास असफल भएको थियो।
प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्य मन्त्रीहरु छन्। त्यहाँ प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट छन्। यी दुई प्रदेशमा असन्तुष्ट दुई पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी पहिल्यैदेखि गरेका हुन्।
‘वागमती प्रदेशमा दसैँ र तिहारलगत्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको सूचना पाएको छु, झण्डै ५२ जनाको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ,’ वागमती प्रदेशका एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रचण्ड पक्षका २४ र नेपाल पक्षका २५ भन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।’
‘पार्टी फुट्छ भनेर माधव नेपाल र प्रचण्ड पछि हट्नुभएको थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अहिले पनि पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान नभए यो गठजोड एक भएर अघि बढ्ने अवस्था छ।’
प्रतिक्रिया