युनिकोड
बुधबारको मन्त्री हेरफेरअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यसै विषयमा अनेकौँ चरणमा छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मोडालिटीदेखि क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा समेत उनीहरुबीच सरसल्लाह भएको थियो।
मन्त्री बनाउनै पर्ने नेताहरुको सूचीमा थिए, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा। तर, बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए। पाण्डेले अर्थबाहेक अर्को मन्त्री नखाने बताइसकेका थिए। त्यसैले उनी मन्त्री बनेनन्। तर, मन्त्री बन्न इच्छुक शर्मा किन छुटे त?
पूर्वमाओवादी खेमको प्रतिनिधित्व गर्ने शर्मा नेकपाभित्र चुलिएको संकट समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलसँगै लागेका नेता हुन्। बालुवाटार र खुमलटारबीचको सम्बन्ध सुधारमा पौडेलसँगै शर्माको भूमिका रहेको मानिन्छ। ओली र प्रचण्डबीचको वार्तामा पनि शर्मालाई बारम्बार राखिन्थ्यो।
सोही कारण पनि प्रचण्डले शर्मालाई रिक्त मन्त्रालयमध्ये कुनै एकको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी गरेका थिए। त्यसमा ओली समेत त्यसमा सहमत रहेको प्रचण्डले आफूनिकटका नेतालाई जानकारी गराइसकेका थिए।
तर, मन्त्री सिफारिसको बेला भने शर्माको नाम काटियो।
शर्मालाई किन मन्त्री बनाइएन भन्नेबारे खुमलटार र बालुवाटारनिकट स्रोतले बेग्लाबेग्दै दाबी गरेका छन्।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि प्रतिशोध साँध्न ओलीले शर्मालाई मन्त्री नबनाएको प्रचण्डनिकट स्रोतले बतायो।
‘कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाउन सकेको भए प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड–नेपाल खेमाका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो। जसमा शर्मा पर्नसक्ने सम्भावना थियो। तर, कर्णालीको चाल असफल भएपछि ओलीले प्रतिशोध लिनुभयो,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘जनार्दनजी मलाई प्रधानमन्त्रीको समर्थन छ भनेर भ्रममा पर्नुभयो। प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने हार्डलाइनर नेतालाई उहाँले किन मन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो?’
शर्माले अर्थ वा गृह मन्त्रालय मागेकाले उनी मन्त्री नबनेको चर्चा पनि चल्यो। तर, शर्मानिकट नेताहरु उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बन्न इच्छुक रहेको बताउँछन्।
‘सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भए उहाँ जानुहुन्थ्यो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई दिनुभएन।’
उनले शर्माले अर्थ वा गृह नमागेको पनि स्पष्ट पारे।
‘गृह वा अर्थ त प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्न भन्ने उहाँलाई लाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘उहाँ नमानेको भए पूर्वमाओवादी खेमाबाट कोही अर्को जान्थ्यो। तर ओलीले प्रचण्ड र नेपाल पक्षकालाई मन्त्री बनाउनै चाहनुभएन।’
अर्कोतिर, ओलीनिकट एक नेताले भने प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सहमतिमै तीन मन्त्री बनाएको दाबी गरे।
‘आइतबार नै रिक्त मन्त्रालयमा तीन जना पठाउने भन्ने थियो तर, कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो। मंगलबार त्यो प्रस्ताव रोकेर नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेरै मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तिहारपछि गर्ने र रिक्त रहेकामा अहिल्यै नियुक्ति दिनेगरी प्रचण्डले ओलीलाई सहमति दिएका हुन्।’
तर, ओलीले मन्त्री नियुक्तिबारे आफूसँग छलफल नगरेको प्रचण्डले स्पष्ट पारिसकेका छन्।
‘अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गर्ने बताएपछि मैले सहमति दिएको हो, अरुमा होइन,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै सचिवालयका एक नेताले भने।
‘अब मन्त्री फेरिँदैनन्’
प्रचण्डनिकट नेताहरू अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्।
‘अब पुनर्गठन हुँदैन होला। दुई वर्ष यही मन्त्रिपरिषद् जान्छ,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा अहिले ओली पक्षका मन्त्री झण्डै दुई तिहाइ छन्। यत्तिको सुविधाजनक मन्त्रिपरिषद् उहाँले किन फेर्नुहुन्छ?’
प्रतिक्रिया