युनिकोड
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा श्री ५ महाराजधिराज राख्ने किन हटाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको हो। समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाईली स्नेही, नरबहादुर धामी, सरिता न्यौपाने लगायतले व्यवस्था नै परिर्वतन भईसकेकाले श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरे। सांसद धामीले सार्वभौम संसदले आवश्यकताको आधारमा ऐनलाई संसोधन गर्न सक्ने भएकाले २०५३ मा बनाएको ऐनमा उल्लेखित श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरे।
समिति सदस्य अमृता देवी अग्रहरीले ऐन निर्माण गर्दाको इतिहास मात्रै भएकाले इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने तर्क गरिन्। उनले ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाएर राजसंस्था नै खराब हो भन्ने ढंगले ऐन बनाउँदाको इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने धारणा राखिन्।
बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले पनि संशोधनका क्रममा ऐनमा उल्लेखित ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाउनुपर्ने तर्क गरे।
तर छलफलमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु प्रसाद रेग्मीले भने दफाहरु संशोधन गरिएपनि ऐनमा विधि निर्माणको सुत्रलाई हटाउन नमिल्ने बताए। कानूनको व्याख्याले पनि ऐन जन्माउदाको बखतको सत्ता रहने भन्ने व्यवस्था गरेको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘१३/१४ साल देखिका ऐनहरु परिमार्जन संशोधन भएका छन्। तर यीनमा विधि निर्माण सुत्र भने हटाईएको छैन। अहिलेसम्म १ सय ९२ वटा ऐन संशोधन गरिएको। विधि निर्माण सुत्र भनेको ऐन जन्माउने, कस्ले जन्मायो? पार्लियामेण्टले। सँगसंँगै त्यतिखेरको संविधान अनुसार त्यहाँ राजाको पनि सहभागीता थियो।’
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ‘श्री ५ महाराजधिराज विरेन्द्र विरविक्रम शाह देवको शासन कालको २५ औँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको हो’ भन्ने उल्लेख छ। समिति सदस्यहरुबीच यही वाक्यलाई हटाउने कि यथावत राख्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो।
प्रतिक्रिया