युनिकोड
नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको प्रस्तावमा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम सो सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो सम्बन्धी सन्धि ऐन संघीय संसमा पेश गरिने जानकारी दिए।
‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट खासगरी ग्रिन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र) को लागि विश्वब्यापी बहस पैरवी गर्ने, संस्था हो’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल त्यसको सदस्य भएपछि हामीले पनि प्राविधिक, प्राज्ञिक र अनुभवहरुको साटासाट गर्न पाउँछौं।’
जस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई घटाउँदै लैजाने र थप कार्बन उत्सर्जन नगरिकन आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने र क्रमशः कार्वन उत्सर्जनलाई घटाउँदै लगेर जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्युनिकरण गर्दै जाने मन्त्री खतिवडाले बताए।
नेपाल पनि त्यसको सदस्य बन्न सन्धि ऐनकै माध्यमबाट जानुपर्ने भएको हुनाले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया