युनिकोड
शुक्रबार काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकै किसिमको आदेश जारी गरे। आदेशको आठौं नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा/साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय र कवाडी संकलन गर्न नपाइने।’
भदौ १५ गतेसम्म यी गतिविधि गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बेला सीडीओको यो आदेशपछि कयौँको रोजीरोटी रोकिएको छ। तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताको अनावश्यक गतिविधिलाई भने त्यसले रोक्न सकेको छैन।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले दुई दिनपहिले भनेका थिए, ‘सत्ताको छिनाझप्टीमा लागेर नेकपाले गाईजात्रा देखायो।’
तर, उनकै पार्टी पनि यो ‘गाईजात्रा’ मा जोडतोडका साथ सहभागी छ। जसलाई कोरोना जोखिमको कुनै वास्ता छैन।
शुक्रबार राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन ललितपुरको भेला गरियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कुनै वास्ता नगरी भएको भेलाले ३९ सदस्यीय ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिको चयन गर्यो। राप्रपाको भेलामा सहभागीले न आफैं सुरक्षा अपनाए न त प्रशासनले त्यो भीड नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चाल्यो।
राप्रपाले राजधानीमा मात्रै नियम तोडेको होइन। शनिबार नै सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा पनि यस्तै भेलाको आयोजना गर्यो। कोरोना महामारीको बीचमा राप्रपा शक्ति निर्माणको अभियानमा छ। न सबैले मास्क छ लगाएका छन्, न दूरी कायम गरेका छन्।
राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छिटफुट गतिविधिहरु भइरहेका छन् सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ। हाम्रा गतिविधिले जोखिम बढायो भने सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि!’
तर, सरकारलाई त्यो फुर्सद कहाँ छ र! उसो त अरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारको नैतिक आधार पनि छैन। केही समयअघि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता सरकार जोगाउन भन्दै राजधानीमा प्रदर्शनमा उत्रिए। त्यसलाई न प्रशासनले रोक्यो, नत कोरोनाकै डरले छेक्यो।
नेकपाका नेताहरु कोरोना नियन्त्रणमा होइन, सत्ता र शक्तिको खेलमा केन्द्रित छन्। बालुवाटार र खुमलटार कोरोनाबाट अछुतो छैनन्। तर, नेताहरुको भेटघाट र भीडभाड घटेको छैन।
साउन २९ गते थापागाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतर नेकपा नेताहरुको भेला आयोजना भयो। त्यहाँ पनि संक्रमणको जोखिमतर्फ कसैले ख्याल गरेन।
भेलामा ५० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रदेश ५ का केन्द्रीय सदस्यहरु भेलामा उपस्थित थिए।
त्यसो त नेकपाले यस अघिदेखि नै प्रशासनको उर्दीलाई अटेर गर्दै आएको छ। सत्तासीन दलको गतिविधिमा प्रशासन मूकदर्शक बन्ने नै भयो। प्रेसिडेन्सियल कलेजमा पनि नेकपाले प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को भेला गर्यो।
सरकारका कमिकमजोरी पत्ता लगाएर खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि महाधिवेशन लागिसकेको छ। कांग्रेस नेताहरु फागुनमा हुने महाधिवेशनमा जित सुनिश्चित गर्न दौडधुपमा लागिसकेका छन्।
सुनील थापा कांग्रेस प्रवेश गर्दा सानेपामा होस् वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रवेश गर्दा बुढानीलकण्ठमा, कांग्रेस कोरोनासँग डराएको छैन। अझ गुटका भेलाको त कुनै हिसाब नै छैन।
ठूला दल मात्रै होइन, सभ्य विरोध गर्छौँ भनेर दाबी गर्ने विवेकशील र साझा वा ‘इनफ इज इनफ’ जस्ता अभियान पनि जोखिम बढाउने नै काम गरे।
जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता डा. बाबुराम भट्टराई यही बेला गाउँगाउँ डुलिरहेका छन्। नेताहरु धेरैको भेटघाट, सम्पर्कमा हुने भएकाले सबैभन्दा बढी जोखिममा उनीहरु नै हुन्छन्। तर, उनीहरुले लत्तो छाडेर गतिविधि जारी राख्दा अरु धेरैलाई पनि जोखिममा पारिरहेका छन्।
दुईदिन पहिले गोरखा पुगेका भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भीड जम्मा गरे। त्यो भीडले न मास्क लगायो, न त सामाजिक दूरी नै कायम गर्यो।
भट्टराईले गोरखा नगरपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित योजनाको निरीक्षणमा गाउँगाउँ डुलेर जोखिम त बढाए नै गलत सन्देश पनि दिए।
गोरखा अस्पताल र आँप पिपल अस्पताललाई रक्त परीक्षण उपकरण हस्तान्तरण गर्न पनि हलभरी ठेलामठेल मानिस जम्मा थिए।
शुक्रबार जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो। प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन उर्दी जारी गरेको छ। तर जसपाका ५३ सदस्यमध्ये ५१ जना एउटै हलमा बसेर बैठक गरे।
‘पार्टीको एउटा बैठक गर्नैपर्ने भएकाले मात्रै गरेको हो। तीन सय जना अट्ने हलमा ५० जना मात्रै बसेका छौं,’ जसपाका नेता केशव झाले भने, ‘यति ठूलो जमघट हुनु उचित थिएन र तर बाध्यात्मक स्थिति थियो। एकता गरेको चार महिनामा एक पटक पनि बैठक नबस्दा अन्यौल हुने भएकाले बस्यौं।’
उनले अन्य पार्टीमा जसपाको जस्तो अवस्था नभएको बताउँदै सरकार चलाउने पार्टीले नै सडकमा जुलुस निकालेर यसको सुरुवात गरेको बताए।
सर्वसाधारणलाई भने मास्क नलगाई हिँडे मात्रै पनि सडकमै कारबाही गरिन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मास्क नलगाई हिँड्ने करिव ४ लाख व्यक्तिलाई कारबाही गरिसकिएको छ। २२ हजार बढी उपत्याकाका नाकाबाटै फर्किएका छन्। नेताहरु भने राजधानीका होटलदेखि गाउँगाउँ निस्फिक्री डुलिरहेका छन्।
कार्यान्वयन गराउने निकाय काठमाडौं प्रहरी परिसर आफैंले पनि यसको उल्लंघन गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा परिसरमा भेला भएका युट्युब सञ्चालकको भीड राजनीतिक दलहरुको सम्मेलनभन्दा कम थिएन।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहाल भने शुक्रबार सूचना जारी गरेपछि गतिविधि कम भएको दाबी गर्छन्। ‘सीडीओको आदेशपछि यस्ता गतिविधि कम भएको रिपोर्ट प्रहरीले गरेका छन्। सडकमा पनि घुमघाम कम भएको छ। आदेशपछि स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्न सजिलो भयो भनेका छन्,’ प्रजिअ दाहालले भने।
आदेश नयाँ भएकाले बुझ्न समय लागे पनि छुट कसैलाई नदिने दाबी प्रजिअ दाहालको छ।
‘ऐन अनुसार आदेश गरिएको हो। को नेता, के को नेता, कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ, कानुनले नेता चिन्दैन,’ प्रजिअ दाहालले भने, ‘भीडभाड गर्ने सभा सम्मेलन गर्ने छुट कसैलाई छैन।’
प्रतिक्रिया