सबैतिर अख्तियारलाई जिम्मा लगाउनु भनेको जनप्रतिनिधिको बेवास्ता गर्नु हो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ।

संशोधनमा राखिएका केहि प्रावधानको सबैतिर बिरोध भएका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले त्यसलाई अहिले पास नगर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार नेकपाको स्थायी समिति सदस्यको बैठकले संसदमा रहेको उक्त विधेयकलाई तत्कालको लागि अघि नबढाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टीको त्यो बैठकमा सो बिधेयकको बाहिर निकै बिरोध भैरहेको हुँदा त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। त्यसपछि सो बिधेयकलाई तत्काल स्थगित गर्ने सहमति भएको छ।

यो विधेयकमा मेरो आफ्नो व्यक्रिगत विचारको कुरा गर्ने हो भने सबैतिर अख्तियारलाई नै छानविनको जिम्मा दिनु भनेको जनप्रतिनिधिलाई पनि बेवास्ता गरिनु हो। त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको देखाउनु हो।

जनताको मत दिएर आएका मान्छेहरु मन्त्रालयमा छन्। सो मन्त्रालय अन्तर्गत बिभिन्न निकायहरु छन्। त्यसमा नियमनकारी निकायहरु पनि छन्। अब त्यसलाई लत्याउँदै नीजि क्षेत्रलाई समेत अख्तियारकै जिम्मा लगाउनु भनेको के हो?

यो भनेको जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिनु र आफुले चाहे जसरी एकोहोरो काम गर्नु हो। जनप्रतिनिधिले आफुले केहि काम गर्छु भनेर जनताबीच बाचा गरेर आएका हुन्छन्।

तिनिहरुले आफ्नो योजनाअनुरुप पनि काम गर्न पाउनुपर्छ नी।

उनीहरुले नेतृत्व गरेको निकायलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर आफै अघि बढाउन पनि सक्छन् नी। त्यसो भएको कारणले गर्दा अख्तियारलाई सबैतिर प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो।

अर्को कुरा, अख्तियारले कतिसम्म हेर्न भ्याउँछ। त्यो आफैले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। नीजि क्षेत्र भनेको सानो क्षेत्र होइन।

अख्तियारले त्यसलाई ह्याण्डल गर्नसक्ला र? त्यो आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ। या त यो कसैको लागि प्रयोग गर्ने मात्रै हो भन्नु पर्ने हुन्छ। यसले पूर्णरुपमा ह्याण्डल गर्न त सक्दै सक्दैन।

तेस्रो कुरा के हो भने अहिले भएका नियमनकारी निकाय तथा न्यायिक निकायहरु हेर्ने हो भने आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। त्यो मैले बोलेको हैन देखिएको कुरा हो।

त्यसकारण त्यो सुधार गर्नपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो। त्यो नसुध्रेसम्म नीजि क्षेत्रलाई तारो बनाएर मात्रै पनि भएन नी।

भ्रष्टाचार हुने मुहान नै सफा भएन भने कसरी अन्य स्थानको भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ र?

त्यसकारणले गर्दा नेपालको अहिले भएको नियम कानुनलाई नै व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो र विभागीय निकायहरुलाई नै नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। त्यसले मात्रै अनियमितता नियन्त्रणमा आउँछ।

(नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे पूर्व अर्थमन्त्री हुन्)