युनिकोड
२ वर्षअघि आएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि लामो समयपछि संसदीय समितिमा पुनः छलफल सुरु भएको छ। २०७५ साल साउन २२ गते प्रतितिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक सोही वर्ष भदौ ५ गतेबाट समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
राजनीतिक सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने भन्दै केही महिनाअघिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो। मंगलबारबाट छलफल पुनः सुरु भएको छ। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुट्न नसकेका विषयहरु टुंगो लगाउने प्रयास स्वरुप मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको जानकारी दिइन्। मंगलबार नै सभापतिले सहमति जुट्न बाँकी विषयहरु टुंगो लगाउने प्रयास गरेपनि सांसदहरुले अझै समय माग गरेका छन्।
तर नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सभापतिले दाबि गरेजस्तो पछिल्लो समय आफूसँग कुनै छलफल नभएको बताए। सभापति श्रेष्ठले १२ दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताएपनि आफूसँग कुनै कुरा नभएको उनले बताए। उनले ९ महिनासम्म कुनै छलफल नै नहुनुको कारण सभापति की सांसदहरु भनेर समेत प्रश्न गरे।
कांग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यति लामो समयसम्म रोकिने विषय छलफलका लागि एकदिन रोक्न किन नसकिने भन्दै प्रश्न गरे। सहमतिमा सबै विषय टुंग्याउनुपर्ने धारणा सबैको रहेको भन्दै उनले छलफलका लागि एक दिनको समय दिनुपर्ने बताइन्।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पम्फा भूसालले समानताको कुरा राष्ट्रियता भन्दा ठूलो नहुने बताइन्।
विवादको विषय बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कति समयपछि दिने भन्ने विषयमा धारणा राख्दै उनले सांसद सरिता गिरीको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘सहजै ढंगले विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरा अरु, अरु देशको कुरा उठाएर गर्न सकिँदैन। गर्न हुन्न नै। हामीलाई पछिल्लो परिघटनाले महिला उदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको खण्डन गरेको छ। बुहारीप्रति उदार हुनुपर्छ भन्दा नहुने कुरा रहेछ। त्यो संख्या बहुमत भएको भए संविधान संशोधन के हुन्थ्यो होला? हामीलाई झस्काएको छ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खुला सीमाना यथावत रहँदासम्म नागरिकताको विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताए। निर्णय गर्दा आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हानेजस्तो हुने उनले बताए। आमा र बुवा दुबै बंशज नहुदाँसम्म बंशजको नागरिकता दिन नहुने पनि उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न यसअघि नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालमा लगातार स्थायी बसोबास भएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। त्यसका लागि विवाह दर्ता गरी स्थायी रुपमा बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले विदेशी राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र/नागरिकता नलिएको भए सोको प्रमाणपत्र र त्यस्तो प्रमाणपत्र/नागरिकता लिएको भए परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने छ।
अंगीकृत नागरिकता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता सरहको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिन सकिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
प्रतिक्रिया