कोरोना तत्काल नहट्ने गण्डकी सरकारको आकलनः प्राथमिकतामा स्वास्थ्य परीक्षणसँगै पूर्वाधार निर्माण

गण्डकी प्रदेश सरकारको आउँदो साउनसम्म विदेशबाट आउने २७ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको यो लक्ष्यले आउँदो साउनसम्म पनि कोरोना सन्त्रासबाट मुक्ति नपाइने संकेत पनि गरेको छ।

‘गण्डकी प्रदेशका २४ लाख ३ हजार ७ सय ६१ जनसंख्या मध्ये भारतबाट कति आउँछन्, बाहिरबाट कति हुन्छ अनुमान गरेका छौँ’, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्,‘ जेठ, असार र साउन महिनाको बृहत योजना बनेको छ। जेठ महिनाभित्र ९५८७ (प्रदेशमा) आउने अनुमान गरेका छौँ।’

उनले त्यही अनुपातमा असार र साउनमा पनि गण्डकीमा विदेशबाट नागरिक भित्रने अनुमान गर्दै साउनसम्म करिब २७९२९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने योजना सुनाए। उनले बाहिरबाट आउनेको मात्रै नभएर यहाँ अग्रपंक्तिमा रहने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी गरि ११ हजार ५ सय जनाजतिको पीसीआर परीक्षण गरिने पनि जानकारी दिए। उनले पीसीआर केही संघीय सरकारबाट आए पनि बाँकीको प्रदेशले नै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए।

‘पीपीई ११ सय जति, आरडिटी १८ हजार १८ हजारजति चाहिने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘यसको लागि १२ करोड ८८ लाख २० हजार ८ सय ८२ खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ, त्यो तीन महिनाको लागि हो।’

अब भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रिएकाहरुलाई राम्दी, दाउन्ने, मुग्लिङलगायतका नाका व्यवस्थित गरिएको र सम्बन्धित जिल्लासम्म नागरिकलाई पु-याउने र आएकाहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। जिल्ला पुगेका नागरिकको त्यहीँ गठित संकट व्यवस्थापन समितिले नै व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए।

क्वारेन्टिनमा कसरी राख्ने र गण्डकीलाई कसरी ग्रिनजोनमा राख्ने भन्नेबारे सरकार गम्भीर भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। उनले गण्डकी प्रदेशमा निर्माण, कृषि सामग्री र उद्योगका कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गरिने जानकारी पनि दिए।

यसका लागि हार्डवेयर, कृषिका पसलहरु ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म खोल्ने तयारी गरिएको तथा वकास निर्माणका कामको सहजिकरण प्रदेश सिएमसीले गर्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए। यसको लागि प्रदेशभन्दा बाहिरका जिल्लाका सिडियो वा त्यहाँका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीसँग समकक्षीले नै समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। उनले ढुवानीको गाडीमा मान्छे ल्याइएमा ड्राइभरलाई कारबाही गर्ने र गाडी रोकिने पनि बताए।

यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने र उद्योगी÷व्यवसायीहरुको लागि इन्टरप्राइजेज सर्भाइभल फण्ड बनाउने कि भन्ने तयारी भएको जानकारी गराइसकेका थिए। प्रदेश सरकारको यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा कोरानाविरुद्ध कसरी लड्ने, कसरी रोकथाम गर्ने, त्यसपछि निर्माण र उत्पादनको काम हो, खेतिपातीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाई थियो।

‘पहिलो प्राथमिकता भनेको कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचार नै हो, त्यससँग जोडिएर आएको स्वास्थ्यका पूर्वाधार हुन्। गएको दुईवर्षदेखि हुँदै आएको खानेपानी, एक घर एक धारा हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ’, उनले भनेका छन्,‘ प्रदेशको राजधानी पोखराबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहसम्म पिचबाटो पु-याउने योजनाबाट हामी हात झिक्न सक्दैनौं , सिंचाईको काम, उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेश अभियानअन्तर्गत सबैको घरमा उज्यालो पु¥याउने र सबै काठेपोल बिस्थापित गर्ने कार्यक्रमबाट हात झिक्न सक्दैनौँ।’

उनले वातावरण मैत्री, जलवायु मैत्री मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना, होमस्टेका कार्यक्रम पनि यथावत् रहने संकेत गरेका छन्।