महामारीविरुद्ध खटिँदा मृत्यु भए परिवारलाई ५० लाख, किसानको ब्याज सरकारले तिर्ने

प्रदेश नं २ को सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिँदा मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले रु ५० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न हुने निजामती, अन्य सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीको कोरोनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भए पीडित परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी गराए।

त्यसैगरी, सो बैठकले लकडाउनले गर्दा किसान पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ। बैठकले कृषि फर्मका लागि किसानले रु पाँच लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ।

रु पाँच लाखदेखि रु १५ लाख सम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, रु १५ लाखदेखि रु ३० लाखसम्म ऋणमा ४० प्रतिशत र रु ३० लाखभन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम व्याज तिरीदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता यादवले बताए। यसका अतिरिक्त दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा र माछामा यस निर्णय अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। रासस