युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादास्पद सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद कमिसन प्रकरणबारे छानविन थालेको छ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयललाई पत्र पठाएर सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल माग गरेको हो।
सुरक्षण मुद्रण खरिद सम्बन्धमा कमिसनको चर्चा भएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि यो प्रकरणमा छानविन भइरहेको बताए।
‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा सञ्चार मन्त्रालयमा अनियमितता भएको भनेर आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको थियो’, कोइरालाले भने, ‘सो उजुरी आयोगले ग्रहण गरेको छ र, त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारका तीन जना अधिकारीले अहिले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
स्वीटजरल्याण्डको केबीए–नोटासिस एसए कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि दाबी गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा छलफल हुँदा मन्त्री बास्कोटाले करिब ७० करोड कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै त्यस सम्बन्धि अडियो टेप सार्वजनिक गरेका थिए।
आफुमाथि प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले तत्कालै पदबाट राजीनामा दिएर यसमाथि छानविन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रिया नै विवादमा परेर अगाडि नबढेकाले यो प्रकरणमा अख्तियारले छानविन गरेपनि बास्कोटाले सफाइ पाउने धेरैको अनुमान छ।
प्रवक्ता कोइरालाले अनुसन्धान भइरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।
खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि बास्कोटाका दश तर्क
१. २०७३ कार्तिकमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको। २०७३ माघ २ गते लगानी बोर्डबाट स्वीटजरल्याण्डको केबीए–नोटासिस एसएको नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रलाई ‘सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत् संभाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध’ गरिएको पत्र दिइएको।
२. संविधानले नै संघीय सरकारलाई निर्देशन गरे अनुसार ‘सुरक्षित छापाखाना’ स्थापना गर्न चालु १५औं योजनाको आधारपत्रमा समेत सुरक्षित मुद्रण व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसै आधारमा सरकारले २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सुरक्षिता छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजपत्रको मुद्रण गरिने उल्लेख छ। यसैको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ।
३. सुरक्षण मुद्रण (गठन) आदेश २०७३ बाट काम प्रारम्भ भएको, पन्ध्रौं योजनामा समावेश भएको, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राखिएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाउनु मन्त्रीको हैसियतमा मेरो कर्तव्य थियो।
४. सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको काम तदारुकता साथ अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न निजी कम्पनीबाट सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि जानकारी दिने भनी विभिन्न व्यक्तिहरू भेट्न आउने गर्थे। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मैले सुरक्षण मुद्रणको संभावित लागत, गुणस्तर, समयावधी, मुलुकलाई हुने तुलनात्मक लाभ, प्रविधि हस्तान्तरण विधि तथा डाटा प्रणालीको सुरक्षाजस्ता विषयमा जानकारी लिएँ। भेट्न आउने व्यक्तिमध्ये नाजायज प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिबाट मुलुक तथा सरकारलाई जोगाउनु र कानुन सम्मत प्रस्ताव लिएर आउनेलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर मैले उनीहरूसँग भेटें।
५. यसै क्रममा स्वीटजरल्याण्डको केबीए–नोटासिस एसएको नेपाल प्रतिनिधि हुँ भन्ने विजयप्रकाश मिश्रले मलाई भेटेका हुन्। भेट गर्ने क्रममा उनले नाजायज प्रस्ताव राखेपछि मेरो इमान, नैतिकताविरुद्ध हुने हुँदा केबीए–नोटासिस एसए कम्पनीको पक्षमा कुनै कार्य मन्त्रालयबाट गरिएन र गर्न दिइएन।
६. मिश्र जस्ता विभिन्न कम्पनीका कमिसन एजेन्टहरू बदनियत साथ प्रस्तुत हुन थालेपछि मैले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि कार्य सरकार–सरकार (जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएँ। यही क्रममा मैले विभिन्न कम्पनीका एजेन्टहरूसँग भेटघाट बन्द गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मित्रराष्ट्रहरूका दूतावासले तोकी पठाएका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक तथा छलफल सुरु गरें। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै मित्रराष्ट्र स्वीटजरल्याण्डको दूतावासलाई सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार निर्माणका लागि पत्राचार भयो। तर स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट कुनै जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै जर्मनी र फ्रान्स सरकारसँग पत्राचार भयो। जर्मनी र फ्रान्स सरकारले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव पठाए।
७. मन्त्रीपरिषदको २०७६ कार्तिक २० गतेको बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरू जीटुजी विधिबाट खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो। सोही अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखेर प्राविधिक समिति र तीन वटा मन्त्रालयका सचिवहरू संलग्न अर्को समिति बनाइयो। उक्त समितिको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा पेश भएपछि पुस ६ गतेको बैठकले जर्मनी र फ्रान्सबाट प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट सञ्चार मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी जीटुजी विधिबाट सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरू खरिद गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो।
८. मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि फ्रान्स वा जर्मनीमध्ये कसको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य विषयमा थप अध्ययन गरी सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नै मिश्रले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी हालेका रहेछन्। लेखा र अर्थ समितिबाट सुरक्षण मुद्रण खरिद सम्बन्धि कागजात पठाउन माग भएपछि सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएँ।
९. मिश्रले सार्वजनिक गरेको अडियो टेपमा कुनै सत्यता छैन। रकम लेनदेन गर्ने हिसावले कसैसँग मैले कुरा गरेको छैन। टेप प्रकरण मलाई फसाउने उद्देश्यले रचिएको प्रपंच हो भन्ने कुरा यस सम्बन्धमा मैले लिएको निर्णय र कार्यबाट नै स्पष्ट भैसकेको छ। कमिसन लिने वा कमिसन एजेन्टको हितमा काम गर्ने भए जीटुजी विधिबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजाने नै थिइनँ। भ्रष्टाचार हुनका लागि मनशाय, तयारी तथा कार्यको विद्यमानता हुनुपर्छ। मबाट भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने मनशाय देखाउने, सोही मनशायलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना बनाउने, तयारी गर्ने वा त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने कार्य भएको छैन। मिश्रले अडियो टेपमा उल्लेख गरेको कार्यमा मैले सहयोग नगरेको, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीसँग मन्त्रालयले पत्राचार नगरेको र त्यसलाई बेवास्ता गरेबाट नै मलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले योजनावद्ध रुपमा अडियो टेप प्रकरण चलाइएको स्पष्ट हुन्छ।
१०. सो टेप प्रकरणबाट मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ। यस सम्बन्धमा हुने सबै प्रकारका छानविनलाई पूर्णत साथ दिनेछु।
फ्रान्सबाट अन्तिममा पाँच मिलियन यूरो छुटको प्रस्ताव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी संयोजक रहेको समितिले मंसिर ६ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार जर्मनीभन्दा फ्रान्सको सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्दा करिब पाँच मिलियन यूरो सस्तो पर्न आउने देखाइएको छ।
समितिले पेश गरेको तुलनात्मक विवरणअनुसार फ्रान्सले अन्तिम समयमा पाँच मिलियन यूरो छुट हुँदा सुरक्षण मुद्रणको मूल्य एक सय ८० मिलियन यूरो हुन आउने देखाइएको छ। त्यस्तै जर्मनीको भने कुल परियोजना लागत एक सय ८५ मिलियन यूरो देखाइएको छ।
जर्मनीको भन्दा पाँच मिलियन यूरो (करिब ६७ करोड रुपैयाँ) सस्तो पर्ने भएपछि मन्त्रालयले फ्रान्सबाट सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्ने तयारी अगाडि बढाएको देखिन्छ।
बास्कोटाले मिश्र जस्ता विभिन्न कम्पनीका कमिसन एजेन्टहरू बदनियत साथ प्रस्तुत हुन थालेपछि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि कार्य सरकार–सरकार (जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाको दाबी गरेका छन्। तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने केही दिनअघि जीटुजी विधिबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा
फागुन ७ गते बिहान धनगढीमा रहेका बास्कोटाले अडियो टेप सार्वजनिक हुनासाथ छानविनमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। नभन्दै काठमाडौं फर्केपछि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाए। केही घण्टामै बास्कोटामाथि राजीनामा गर्न सार्वजनिक रुपमा ठूलो दबाब बढेको थियो।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बनेपछि यसरी राजीनामा दिने बास्कोटा दोस्रो मन्त्री हुन्। यसअघि कानुनमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामा दिन लगाइएको थियो।
बास्कोटाले मिश्रविरुद्ध काठमाडौंमा जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाई हुन बाँकी छ।
बास्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र हुन्, जसलाई दुई वर्षभित्र ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट मन्त्री बनाउँदै सरकारको प्रवक्ता र पछि शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए।
बास्कोटा मन्त्रीपरिषदबाट बाहिरिएको घटनालाई ओलीले सहज रुपमा लिएका छैनन्। फागुन १५ गते काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा ओलीले त्यो असन्तुष्टी र छटपटी पोखेका थिए।
‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले राजीनामा गर्छु भनेर राजीनामा दिनुभयो तर (कमिसन मागेको) कुनै प्रमाण छैन, (मिश्र) स्वीसको प्रतिनिधि होइन भनेर दूतावासले भनिसकेको छ,’ ओलीले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको छैन, उहाँको दोष रहेछ भने दोष अनुसारको सजाय भोग्नुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया