युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस-एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई तिब्रताका साथअघि बढाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
एमालेका सांसद समेत रहेका समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनका लागि सरकारले छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर छुट्टै कानुन ल्याउन पर्छ होला नेपालमा,’शेर्पाले भने, ‘अब कानुन एउटै छ खरिद प्रक्रियादेखि लिएर सबै टेण्डर प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरा एउटै छ कानुन। तर नाम मात्रै दिइएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। जानुपर्ने इआईएदेखि लिएर वन मन्त्रालयदेखि लिएर सबै प्रक्रिया त्यही छ। त्यसकारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको छुट्टै कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो समितिले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो। हामीले सरकारलाई बारम्बार त्यही कुरा गर्दै आएका छौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेर पनि समितिले भन्दै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोक्ने पनि एउटा मापदण्ड चाहियो।’
सांसद रोकायले भन्नुभयो, ‘विना मापदण्ड राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको घोषणा हतारमा गर्ने तर त्यसको औचित्य पनि पुष्टी नहुने र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि त्यो खालको स्रोत पनि सरकारले व्यवस्था नगर्ने अवस्था छ। यी आयोजनाहरुका स्रोतको मुख्य समस्या देखिएको छ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले कम लागतमा बढी प्रतिफल आयोजनाहरुको छनौट गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले पर्याप्त बजेट नहुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सार्कीले भन्नुभयो, ‘मुख्य कुरा त हामीसँग बजेट नै पर्याप्त नहुने। मलाई लाग्छ– अर्थ मन्त्रालय र सबै प्रायः मन्त्रालयहरुको बीचमा बजेट बनाउने बेलामा ठूलो तनाव भएको मैले चाहीँ अनुभुति गरेको छु। मैले मन्त्रीजीहरुलाई सुझाव पनि दिएको थिए। हामीले विशेष गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समय धेरै लिँदाखेरी लागत पनि बढिराखेको छ। र, प्रतिफल जे खोजिएको छ, त्यो पाईराखेको अवस्था छैन। हामी देश ऋणमा चलाईराखेका छौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटा, अर्को लागत कम र प्रतिफल छिटो दिने खालका आयोजनाहरुका हामीले बजेट केन्द्रित गर्न सक्यौ भने त्यसले रिजल्ट पनि दिदै जान्छ। राष्ट्र र जनताको उन्नति हुने कुरा पनि यो हो। यो कुरामा फोकस गरेर बजेट बनाउनु पर्दछ। देश र जनतालाई हेरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले बजेट बनाउनु पर्दछ।’
सांसद सार्कीले देश र जनताको हित हुने खालको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रतिक्रिया