युनिकोड
‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता किटान नगरी प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना देखिएको सो समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
समितिले रविसँग ९ घण्टा सोधपुछ गरिसकेको छ। समितिका अधिकांश जिज्ञासा र आफूमाथि लागेको आरोप रविले अस्वीकार गरेका थिए।
विशेष समितिले निरन्तर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ। तर, भरपर्दाे प्रमाण फेला नपर्दा समितिले नाम किटान नगर्ने सम्भावना रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
समितिलाई रवि लामिछानेमाथि बलियोसँग छानबिन गर्न दबाब छ। किनकि नेपाली कांग्रेसले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। संसदमा समेत कांग्रेस यो मुद्दामा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। महामन्त्री गगन थापाले ९ घण्टा रविसँग बयान बिनाप्रमाण नलिइएको दाबी संसदमा गरेका थिए।
गत साता सभापति लामिछानेसँग कास्की प्रहरीले काठमाडौँ नै आएर बयान समेत लिएको थियो।
तर, पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा नाम जोडिए पनि रविलाई दोषी किटान गर्ने आधार नदेखिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले दाबी गरे।
‘सबैले जीबी राईतिर देखाएका छन्। हामी त होइनौँ भनेका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘यस्तोमा जीबी राईलाई ल्याएर सोधपुछ गरेपछि मात्र वास्तविकता पत्ता लाग्ने देखिन्छ।’
सहकारी विशेष छानबिन समितिका अर्का सदस्यले अझै सोधपुछकै काम भइरहेको बताए। तथ्य र प्रमाण अनुसार प्रतिवेदन बुझाउने र कसैलाई दोषी करार गर्नेगरी समिति नलाग्ने उनी दाबी गर्छन्।
‘हामी जे तथ्य हो त्यो दिन्छौँ, व्यक्ति केन्द्रित हुँदैनौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘भोलि प्रमाणले जे हुन्छ त्यही प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाउँछौँ।’
अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ र छलफल भए पनि कस्तो प्रतिवेदन तयार हुन्छ, थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
‘मान्छेले खाली रवि लामिछानेमा मात्र फोकस गरिरहेका छन्। रवि लामिछाने हामीले सोधपुछ गरेको पचासौँ व्यक्ति हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले रविलाई मात्र ध्यान दिएर काम गरेको छैन। टीओआर अनुसार समग्र सहकारीको वस्तुस्थिति र बचतकर्ताको रकम कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले समिति छानबिनमा छ।’
अर्का सदस्यले त सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्ति रास्वपा सभापित रवि लामिछाने नै हुन् भनेर पुष्टि गर्ने कागजात हालसम्म नभेटिएको दाबी गरे।
‘जीबी राईले सञ्चालन गरेको दुईवटा सहकारीमा रवि लामिछाने नाम गरेर ऋण निकालिएको देखिन्छ,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘एउटा सूर्यदर्शन सहकारी पोखरा, अनि सुप्रिम सहकारी बुटवलको। तर, सूर्यदर्शनमा रवि लामिछाने–पोखरा, सिर्जनाचोक कास्की मात्र लेखेको डकुमेन्ट भेटिएको छ। त्यस्तै बुटवलको सहकारीमा पनि रवि लामिछाने, बुटवल मात्र लेखिएको पाइयो। त्यसबाहेक कुनैपनि डकुमेन्ट छैन। पोखरा र बुटवलको रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति एउटै हो भन्ने तथ्य स्थापना गर्ने कुनै पनि आधार छैन।’
ती दुवै सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा गएको देखिन्छ। रवि गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए।
‘खाली के मात्र जोडियो भने त्यो सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा गएको छ, त्यही भएर यही रवि लामिछाने हो भन्ने हिसाबले आरोप लागेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, त्यो सहकारी र गोरखा मिडिया चलाउने रवि होइन, जीबी राई हो। फेरि जीबी राईले एकठाउँमा होइन, चालीसवटा भन्दा बढी कम्पनीमा ती सहकारीबाट पैसा लगेको देखिन्छ।’
सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम अपचलन गरेपछि सहकारी पीडितहरूले दुईवटै संस्थाका रवि पूर्व गृहमन्त्री र रास्वपाका सभापति नै हुन् भनेर प्रहरीमा पुरक किटानी जाहेरी दिएका छन्। त्यही भएर प्रहरीले गत साता गोरखा मिडिया नेटवर्क, नेचर हब र नेचर नेस्टमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटिसकेपछि यो अनुसन्धान अघि बढेको हो। पुरक जाहेरी लैजानुअघि नै संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आए सजिलो हुने प्रहरीको आशय छ।
समितिको म्याद थप हुने
जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको थियो।
समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।
समितिको जेठ २३ गते पहिलो बैठक बसेको थियो।
निर्धारित समयमा काम नसकिने भएपछि संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप्ने तयारी छ। झण्डै दुई हप्ता थप हुनसक्ने सदस्यहरू बताउँछन्।
समग्र सहकारीको समस्या, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा सहितलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकोले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने र समय थप हुने भएको हो।
म्याद थपको लागि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव गइसकेको छ।
‘२३ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा हो। तर, रातदिन गरेर काम गर्दा पनि प्रतिवेदन लेखेर भ्याउन हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ,’ सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले भनिन्, ‘हामीलाई चारवटा टीओआर दियो, वित्तीय क्षेत्र, संस्थागत चरित्र कस्तो छ? के अप्ठेरो छ? के कारणले सहकारीमा समस्या आयो? अनि गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायतका १९ वटाको छुट्टै। त्यसले गर्दा धेरै भयो हामीलाई। केही दिन समय बढाउनुपर्ने हुनसक्छ।’
न्यौपानेका अनुसार प्रतिवेदनलाई सदनमै पढेर सुनाउने र त्यसपछि छलफल गराउनुपर्ने विषय पनि समितिमा उठेको छ।
प्रतिक्रिया