युनिकोड
नेपाल भ्रममणमा आएका चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले भदौ पहिलो साता अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेसँग विभिन्न चारवटा परियोजनामा सहयोग आदान–प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
लगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले चीनले अघि सारेको र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ‘नयाँ ब्याचका परियोजना’हरूमा हस्ताक्षर भएको समाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक गरे।
‘आज नेपाल भ्रमण रहेका चिनियाँ सिड्काका उपाध्यक्ष र नेपालका अर्थ सचिवले काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो चरण, हिल्सा–सिमकोट सडकको स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति (चौथो चरण) र मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण लगायतका नयाँ ब्याचको बीआरआई परियोजनाहरूका सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए,’ उनले लेखेका छन्, ‘माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू र म यस हस्ताक्षर समारोहको साक्षी थियौँ।’
तर, अर्थ मन्त्रालय भने नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेकाले ती परियोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गतका नभएको बताउँछ।
‘नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा आजका मितिसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगरेको हुनाले यो बीआरआई अन्तर्गत होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।’
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुनेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, त्यसलाई अगाडि बढाउन ‘बीआरआई कार्यान्वयन परियोजना’मा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।
यद्यपि, चीनको अनुदान वा ऋण सहयोगबाट नेपालमा सम्पन्न हुने परियोजनालाई राजदूत छनले ‘बीआरआई अन्तर्गतका’ भनेको यो पहिलोपटक भने होइन। उनले चिनियाँ ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको भनेका थिए। २०८० असार ६ गते उक्त विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणबारे आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किराती लगायतले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। तर, राजदूत छनले त्यस सम्बन्धी आफ्नो धारणालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्।
चीनले किन भनिरहेको छ यस्तो?
हालै बेइजिङबाट बिदा भएर आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ बीआरआई अघि सारेयता विकासोन्मुख देशमा सुरु गरेका सबै परियोजनालाई चीनले बीआरआई अन्तर्गतका भन्ने गरेको बताउँछन्।
‘हामीले नेपालमा गर्ने सबै परियोजना बीआरआई अन्तर्गत हो भनिरहेको छ चीनले,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘सन् २०१३ देखि विकासोन्मुख देशहरूमा जे–जे काम गरिरहेका छन्, ती सबैलाई चीन सरकारले बीआरआई अन्तर्गत नै हो भन्छ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि सारेका थिए। नेपालसहित अहिलेसम्म यसका १५० देश सदस्य बनिसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ पनि निवर्तमान राजदूत श्रेष्ठको जस्तै छ।
‘चीनले जति पनि यो क्षेत्रमा सहयोग गरेको हुन्छ, त्यसमा बीआरआईको ट्याग लगाउने उसको नीति हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने।
नेपालले बीआरआईका लागि सुरूमा ३५ वटा परियोजना छानेको थियो। ती परियोजनालाई सन् २०१८ मा चीनको भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँगको भेटमा औपचारिकरूपमा राखेका थिए। तर, चीनले ती परियोजना धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि चीनको आग्रह अनुसार नै नेपालले ती परियोजनाको संख्या ९ वटामा झारेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०८० असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा गएका बेला ‘अनुदान, कम ब्याजदरको ऋण र ऋण लिने मोडालिटी’मा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नै आँटेका थिए। तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएपछि सम्झौता रोकिएको थियो।
ट्रान्स हिमालयन नेटवर्कमार्फत अघि बढ्ने प्रस्ताव
अहिले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसले बीआरआईबारेको धारणा परिर्वतन गरेको छैन। अनुदान मात्रै लिएर बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन सकिने, अन्यथा स्वीकार गर्न नसकिने कांग्रेसको अडान छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिकअघि कांग्रेसले त्यो धारणा दोहोर्याएको थियो।
सत्तारुढ मुख्य दलबीच नै यसबारे साझा धारणा बन्न नसकेका बेला सरकारद्वारा चीनका लागि राजदूत सिफारिस डा. कृष्णप्रसाद ओलीले ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’मा टेकेर अघि बढ्न सकिने बताएका छन्।
‘बीआरआईमा हामी कसरी जाने भनेर नेपाल सरकारको जुन निर्णय हुन्छ, राजदूत त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएका उनले भनेका थिए, ‘बीआरआईमा नगए ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीलाई टेकेर पनि हामी उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी बढाउन सक्छौँ।’
कतिपयले एमालेबाटै सिफारिस भएका राजदूतले यस्तो प्रस्ताव गरेकाले यो सरकारकै प्रस्ताव त होइन भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्।
तर, हालै चीनबाट फर्किएका श्रेष्ठ चीन यस्तो प्रस्तावमा सहमत नहुने दाबी गर्छन्। राजदूतले नै बीआरआईका परियोजना भनिरहेकाले चीनले ट्रान्स हिमालयन नेटवर्क मात्रै भनेर नमान्ने उनको भनाइ छ।
‘राजदूत भनेको चीनको आधिकारिक अथोरिटी (अधिकारी) हो, नेपालको राजदूत जस्तो होइन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि चीनले त्यसलाई छोड्छ त? उसले विश्वव्यापीरूपमा अगाडि बढाएको परियोजना त्यत्तिकै छोड्दैन।’
चीनबारे जानकार अर्थशास्त्री डा. कल्याण शर्मा भने चीनले बीआरआईको परिष्कृतरूप समेत ल्याइसकेको हुनाले पुरानै अवधारणामा अल्झिएर नबस्ने बताउँछन्।
‘बीआरआईमा पनि ‘सेकेन्ड क्वालिटीको परियोजना’ आइसक्यो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी त्यसमा अड्किएर बसिरहेका छौँ। नाम नै ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हामी कामभन्दा कुरा बढी गर्छौँ। अहिले अरु देशमा बीआरआई आएर गरिदियोस् भन्ने जस्तो भइसक्यो।’
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र चीनलाई सडक, रेल, उड्डयन, सञ्चारलगायत क्षेत्रमार्फत जोड्न यो अवधारणा अघि सारिएको हो। २०७५ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गएका बेला विभिन्न सम्झौता भएका थिए। बृहत् अर्थमा यसलाई पनि बीआरआई अन्तर्गतकै अवधारणा मानिन्छ।
प्रतिक्रिया