सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष बन्न जो अग्रपंक्तिमा छन्

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भदौ दोस्रो हप्ताभित्र संसदका दुवै सदनबाट पारित गर्ने कसरत भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दैछ।

लगत्तै शीर्ष नेताहरूले संसदमा बोलेर विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइएको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

‘विधेयकलाई आज टेबल गर्छाैँ र भोलि (बुधबार) पास गर्छाैँ,’ बर्ताैलाले नेपालखबरसँग भने, ‘बुधबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन्छ। अन्य शीर्ष नेताले पनि सम्बोधन गरेर पास गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।’

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ। त्यहाँ पनि दफावार छलफल हुन्छ।

‘भदौ ९ गतेतिर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने प्रयासमा हामी छौँ, प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि त्यही हो,’ बर्तौलाले थपे, ‘ढिलोमा भदौको दोस्रो हप्ता (१५ गते) सम्म पास भइसक्छ।’

दुवै सदनबाट विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुन्छ। त्यसपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ।

भदौभित्र पदाधिकारी चयन 
विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन हुने व्यवस्था छ। ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि दुवै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। 

चार वर्षे कार्यकाल रहेका आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पाँचजनाको छनोट समिति बन्छ। दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य हुन्छन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगका सदस्यसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति रहेको सिफारिस समिति बनाउनेछ। त्यही समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछ।

भदौभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट गरिसक्ने तयारी छ। असोजदेखि आयोगका सदस्यले काम सुरु गर्ने योजना छ।

सत्य निरुपणमा कांग्रेस, बेपत्ताको नेतृत्वमा एमालेको दाबी
नेताहरूका अनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी बन्न धेरैले रुचि देखाएका छन्। शक्तिशाली आयोग बन्ने र त्यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नै टुंगो लगाउने भएकोले धेरैको रुचि देखिएको हो। 

कांग्रेस र एमालेभित्र यसबारेमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ।

त्यसो त सरकारको नेतृत्व पनि गरेका कारण एमालेले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकै नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ।

तर, कांग्रेसले छोड्ने सम्भावना न्यून छ। 

त्यसो हुँदा कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहिसकेका राधेश्याम अधिकारीलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। अधिकारीको नाम सबै दललाई स्वीकार्य हुने कांग्रेसको विश्वास छ। 

‘कानुनका जानकार, विगतमा निष्पक्ष काम गरेको र राष्ट्रिय सभामा बसेर काम गरेको अनुभवका आधारमा उहाँको नाम सर्वस्वीकार्य हुने देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राजनीतिक दलबाट पनि उहाँको नाममा कुनै विवाद हुँदैन।’

तर, कतिपयले यसअघि आयोगको अध्यक्ष भएर चलाएका गणेशदत्त भट्टलाई अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन्। ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक भट्टले २०७६ माघ ६ देखि २०७९ असार ३१ सम्म आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरे।

पहिलाकै अनुभवका आधारमा भट्टलाई फेरि अवसर दिनुपर्ने कांग्रेसभित्र केहीको तर्क छ। उनी प्राज्ञिक क्षेत्रका भएकाले पनि काम गर्न दिनुपर्ने कुरा उठेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व आफुले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको एमालेले भने पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलको नाम अगाडि सारेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका खरेल कानुनका जानकार पनि हुन्। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा झापा १ बाट पराजित भएका उनलाई बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वमा माओवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ। पूर्वकानुनमन्त्री, कानुन व्यावसायी गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी)ले आयोगको नेतृत्वका लागि नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बाँकी ४ जना सदस्यमा राजनीतिक दलबीच भागबण्डा हुनेछ। 

अहिलेसम्म सत्य निरुपण आयोगमा कांग्रेसबाट अध्यक्षसहित २, एमालेबाट २ र माओवादी केन्द्रबाट १ जनालाई सदस्य बनाएर जाने मोटामोटी ढाँचा तयार भएको छ।

यसलाई अन्तिम रूप दिन ऐन कार्यान्वयनमा गएलगत्तै दलहरूले छलफल गर्नेछन्।

यसैगरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व नपाउँदा अर्काे शक्तिशाली र महत्वपूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा एमालेको दाबी छ। यो आयोगको नेतृत्वमा पनि एमालेबाट पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलकै नाम चर्चामा छ। 

बेपत्ता आयोगको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको माओवादीले यसमा पनि गोविन्द बन्दीकै नाम चर्चामा ल्याएको छ। बेपत्ता आयोगमा कांग्रेसबाट २, माओवादीबाट २ र एमालेले नेतृत्व लिए १ गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बनाउनेगरी छलफल चलेको छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आयोगमा पदाधिकारीका लागि दलहरूले नाम दिनसक्ने बताइन्। ती नाम छनोट समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ।

‘आयोगको अध्यक्ष बनाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलकै चाहना त होला,’ सुवेदीले भनिन्, ‘औपचारिक रूपमा सो विषय प्रवेश भइसकेको छैन।’

समितिलाई दुईवटा सुझाव आएको उनले बताइन्।

‘नेतृत्व गर्न सबै पार्टीका वरिष्ठ नेता जानुपर्छ, त्यसो भए आयोगलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ,’ सभापति सुवेदीले थपिन्, ‘अर्काथरीले निष्पक्ष गर्नसक्ने, योग्य, द्वन्द्वको मर्म बुझेका सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्नुभएको छ।’

१८ वर्षदेखि रोकिइराखेको यो विधेयक पारित भएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगोमा पुग्नेछ।

यद्यपि, आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन चार वर्षको समय पाउनेछ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत लगायतका कार्यक्रम आयोगले ल्याउनेछ।